फपीओ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: अनुदान पर मिलेगा महंगा कृषि यंत्र, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया-FPO Farmers
News-Desk
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agriculture subsidy scheme, FPO agriculture machinery, FPO farmers subsidy, FPO scheme 2025, किसान कृषि यंत्र अनुदानकिसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) से जुड़े किसानों (FPO Farmers) को सरकार की विशेष योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है।
कृषि यंत्र पर मिलेगा इतना अनुदान
योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर भारी अनुदान दिया जाएगा।
30 लाख रुपये के कृषि यंत्र पर 24 लाख रुपये का अनुदान।
10 लाख रुपये के कृषि यंत्र पर 4 लाख रुपये का अनुदान।
इसका मतलब यह है कि किसानों को अब महंगे कृषि उपकरण सस्ती दरों पर मिल पाएंगे।
किसान कब तक कर सकते हैं आवेदन?
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अंतिम तिथि: 10 सितंबर तक किसान आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद किसानों का चयन किया जाएगा।
चयनित किसानों को सीधे अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे।
योजना का नाम और उद्देश्य
यह योजना प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीट मैनेजमेंट क्रॉप स्कीम के तहत चलाई जा रही है।
किसानों को एग्रीगेटर के तौर पर चयनित किया जाएगा।
इसका मकसद है कि किसान कृषि कार्यों में मशीनों का ज्यादा उपयोग करें और खेती को समय व श्रम की बचत वाली दिशा में आगे बढ़ाएं।
किसानों के चयन की शर्तें
उप कृषि निदेशक विकेश सिंह पटेल के अनुसार, एफपीओ और उससे जुड़े किसानों के चयन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
एफपीओ का एक वर्ष पुराना होना जरूरी है।
एफपीओ के पास कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
संगठन का वार्षिक टर्नओवर दर्ज होना चाहिए।
एफपीओ को नियमित रूप से वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
संगठन भारत सरकार या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।
संगठन पर कोई न्यायालयीन वाद लंबित नहीं होना चाहिए।
एफपीओ को पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी होना जरूरी है।
एक एफपीओ से कितने किसानों को लाभ मिलेगा?
योजना के तहत एक एफपीओ से दो किसानों को लाभ मिल सकेगा। चयनित किसानों को कृषि यंत्र पर सीधा अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे खेती को अधिक उत्पादक और आधुनिक बना सकें।
कृषि विभाग की समिति करेगी चयन
किसानों के आवेदन करने के बाद, जिले की समिति—जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे—किसानों का चयन करेगी। इस समिति की सिफारिश के बाद ही किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ा अवसर
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जहां पहले महंगे यंत्र खरीदना किसानों के लिए मुश्किल था, वहीं अब अनुदान की मदद से बड़े स्तर पर खेती की लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
