India-Bangladesh संबंधों में तेज़ भूचाल: ढाका में भारतीय उच्चायोग को धमकी के बाद हाई कमिश्नर तलब, ‘7 सिस्टर्स’ पर बयान ने बढ़ाया तनाव

India-Bangladesh संबंधों में एक बार फिर गंभीर तनाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमिदुल्लाह को तलब कर औपचारिक रूप से कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह कदम ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को मिली हालिया धमकी के बाद उठाया गया, जिसे भारत ने सीधे तौर पर एक गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में देखा है।
हालांकि भारत सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि धमकी की प्रकृति क्या थी या वह किस माध्यम से दी गई, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इसे हल्के में नहीं लिया गया है। India Bangladesh tension के मौजूदा माहौल में यह घटनाक्रम द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

ढाका में वीज़ा सेवाएं बंद, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

धमकी के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को बुधवार दोपहर 2 बजे से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
इस फैसले के पीछे मुख्य वजह ‘जुलाई ओइक्या (जुलाई एकता)’ संगठन द्वारा भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालने की घोषणा थी।
यह मार्च दोपहर 3 बजे से प्रस्तावित था, जिससे भारतीय उच्चायोग के आसपास भारी भीड़ जमा होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई।
भारतीय अधिकारियों का मानना था कि ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की चूक गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए एहतियातन सेवाएं रोकने का निर्णय लिया गया। यह फैसला India Bangladesh tension के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।

भारत-विरोधी बयानों से बढ़ी बेचैनी, ‘7 सिस्टर्स’ पर खुली धमकी

इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले ही हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए थे, जब बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्लाह ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया।
ढाका में आयोजित एक रैली में अब्दुल्लाह ने कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, तो उसका जवाब सीमाओं के पार दिया जाएगा।
उन्होंने बिना सीधे भारत का नाम लिए कहा—
“अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं, तो हम भी 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों को शरण देंगे।”
इस बयान को भारत के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है और यही बयान India Bangladesh tension को नए स्तर पर ले गया।

रैली में तालियां, बयान से उभरी कट्टर राजनीति

रैली में मौजूद लोगों द्वारा इस बयान पर तालियां बजाना यह संकेत देता है कि बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं को राजनीतिक मंचों से हवा दी जा रही है।
अब्दुल्लाह ने आगे कहा कि बांग्लादेश जरूरत पड़ने पर भारत-विरोधी ताकतों को पनाह देगा और उत्तर-पूर्वी राज्यों को भारत से अलग करने में सहयोग करेगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के बयान केवल बयानबाज़ी नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और कट्टर राजनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक हैं।

उस्मान हादी पर हमला और ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ की बहस

यह रैली उस समय आयोजित की गई थी जब इस्लामी संगठन ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता उस्मान हादी पर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ था।
12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार हमलावर ने उस्मान हादी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादी आगामी चुनावों में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और शेख हसीना के मुखर विरोधी माने जाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ का नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल दिखाए गए थे।
इस पोस्ट में एक बैठक का आह्वान भी था, जिसका विषय था— “तुम कौन हो, मैं कौन हूं? बंगला और बंगालियों की शुरुआत की कहानी।”
इस पृष्ठभूमि में हमला और बयानबाज़ी ने India Bangladesh tension को और जटिल बना दिया।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में दरार, हसीना मुद्दा बना केंद्र

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से ही भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास बनी हुई है।
78 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल अगस्त में तख्तापलट के बाद भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं।
पिछले महीने बांग्लादेश की एक विशेष ट्राइब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद ढाका ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग तेज कर दी है।
भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में अपने कानूनी और मानवीय सिद्धांतों पर कायम रहेगा। यही मुद्दा India Bangladesh tension का सबसे बड़ा कारण बन गया है।

भारत के उच्चायुक्त को भी तलब कर चुका है बांग्लादेश

इससे पहले 14 दिसंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था।
बांग्लादेश ने भारत में रह रहीं शेख हसीना के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
ढाका का कहना है कि भारत सरकार एक “फरार आरोपी” को बयान देने की अनुमति दे रही है, जो बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।
सरकार के मुताबिक, हसीना के बयान आगामी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हैं।

चुनाव नजदीक, राजनीति और उग्र बयान चरम पर

बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, जिनकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन ने की है।
यह चुनाव 5 अगस्त 2024 के तख्तापलट के करीब डेढ़ साल बाद हो रहा है।
फिलहाल देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है।
अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है और पार्टी का पंजीकरण मई 2025 में निलंबित कर दिया गया था।
पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

नए गठजोड़ और छात्र राजनीति का उभार

चुनाव से पहले नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने जमात-ए-इस्लामी से टूटकर बनी अमर बांग्लादेश (AB) पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ मिलकर नया मोर्चा ‘गणतांत्रिक संस्कार गठजोड़’ बनाया है।
NCP इसी साल फरवरी में बनी थी और इसके छात्र नेताओं ने पिछले साल हसीना विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई की थी।
पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 14 महिला उम्मीदवार शामिल हैं—जो अब तक किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा हैं।
इन सभी घटनाओं ने India Bangladesh tension को चुनावी राजनीति से सीधे जोड़ दिया है।