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Union Cabinet के इन फैसलों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। जहां औद्योगिक घरानों ने रोजगार और R&D को लेकर इस योजना का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने इसके कार्यान्वयन को लेकर पारदर्शिता और निगरानी की मांग की है।