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 Delhi High Court का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में विवाह, धर्म और संपत्ति के अधिकारों पर भी एक नई बहस शुरू करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता, और इससे जुड़ी कोई भी बात तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक इसके लिए ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए जाते।