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बॉम्बे हाई कोर्ट ने Nawazuddin Siddiqui की ₹100 करोड़ की मानहानि याचिका खारिज की, कारण- अदालत में अनुपस्थिति

Nawazuddin Siddiqui मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह याचिका बिना किसी ठोस आधार के दायर की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और अब यह मामला कानूनी तौर पर बंद हो गया है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक और सामाजिक तनाव अभी भी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों के बीच विवाद को लेकर कई तरह की अफवाहें और खबरें सामने आती रहती हैं।

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फिल्मी चक्कर

बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना अनुमति Asha Bhosle की आवाज और पहचान का इस्तेमाल करने पर रोक

Asha Bhosle का योगदान भारतीय संगीत इंडस्ट्री में अविस्मरणीय है। उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए हैं, जो विभिन्न भाषाओं में हैं। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, और उनकी आवाज को सुनकर हर पीढ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है।

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वैश्विक

किसी को प्यार करना और किस करना अप्राकृतिक यौन अपराध की श्रेणी में नहीं- Bombay high court की टिप्पणी

Bombay high court ने कहा कि पहली नजर में मौजूदा मामले में अप्राकृतिक यौन संबंध की बात साबित नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही एक साल तक हिरासत में रहा है और मुकदमे की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।

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फिल्मी चक्कर

इरॉटिका पोर्न से अलग है, बेकसूर हैं राज कुंद्रा : शिल्पा शेट्टी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने बीते शुक्रवार को अपने प्रशंसकों से उनकी नई कॉमेडी फिल्म ‘हंगामा 2’ देखने और अश्लील फिल्मों के मामले में अपने पति व्यवसायी राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद फिल्म को ‘नुकसान’ नहीं होने देने का आग्रह किया।

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फिल्मी चक्कर

कंगना ने खटखटाया बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा: जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि की शिकायत

कंगना रनौत: कहा था कि वह यह जानकर स्तब्ध थे कि 19 जुलाई को एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में रनौत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की “परिस्थितियों के बारे में बिना किसी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जानकारी के” गलत तरीके से बयान दिया।

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वैश्विक

कोर्ट हॉल में कार्यवाही के दौरान ही भारी बारिश से पानी टपकने की घटना, मरम्मत का आदेश

पुराणिक ने कहा कि कई सिविल और बिजली के काम थे जो प्रशासनिक मंजूरी के बाद किए गए थे, हालांकि राज्य सरकार शायद ही धन उपलब्ध कराई हो। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने शायद प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद धन नहीं मिलने से मरम्मत कार्य रोक दिया है।

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वैश्विक

केरल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य पहले से ही ऐसे अभियान चला रहे: घर-घर टीकाकरण पर करें गौर : बंबई उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा किए अच्छे काम से बहुत खुश है और उसने पूछा कि नगर निकाय घर-घर जाकर टीका लगाने का अभियान शुरू करने से क्यों हिचकिचा रहा है।

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