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Mayawati ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, “इस तरह की जनविरोधी राजनीति और सरकार का ऐसे लोगों को संरक्षण देना अनुचित है।” उन्होंने कहा कि चार्जशीट में सूरजपाल सिंह का नाम न होने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी कहना था कि ऐसे सरकारी रवैये से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है, जिससे आम जनता में चिंता का माहौल बना हुआ है।