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प्रदेश में चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत कुल 67,793 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जेध्अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस अभियान के दौरान 22,838 राजस्व वाद एवं 841 सिविल वाद के मुकदमें पंजीकृत कराये गये।

खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं।

श्री त्यागी ने कहा कि कामेश आर्य द्वारा जो नियुक्ति की गई हैं वह पूर्णतया अवैध हैं। जिनके विरुद्ध महासंघ पदाधिकारियो द्वारा शीघ्र ही कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को जिस उद्देश्य के साथ पैसा दिया जाता है यदि संस्थाएं उसका सदुपयोग करे तो विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।