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उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत रिपोर्ट में नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है, तो नाबालिगों द्वारा ‘‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम’’ के तहत सुरक्षित गर्भपात के लिए आरएमपी के पास जाने की संभावना कम हो सकती है.Madras High Court