niyamak aayog

उपभोक्ताओं के बकाए 33122 करोड़ का मामला उठाते हुए Electricity बिजली दर बढ़ाने के बजाय घटाने की मांग की। कहा, लोकसभा से पारित बिजली चोरी के कानून को पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी बदलकर 65 फीसदी बिजली चोरी के असेसमेंट को माफ कर देते हैं। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है।