राज्य पेंशन प्रणाली में जमा धनराशि सुरक्षित

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि हडताल से जनसामान्य और आम जनता के कार्य प्रभावित होते है। इसके साथ ही बच्चों का षिक्षण कार्य प्रभावित होता है और अन्य कार्य भी बाधित होते है। उन्होने कहा कि शासन स्तर पर कर्मचारी, नेताओं के साथ वार्ता की जा रही है। उन्होने कहा कि कर्मचारियों को वार्ता का इंतजार करना चाहिए। उन्होने कहा कि पत्रकार बन्धु अपने समाचार के माध्यम से नयी पेंषन स्कीम (एनपीएस) के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभ के बारे में भी विस्तार से बताये। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेष अपने राज्य कर्मचारियों को सर्वोत्तम वेतन, भत्तें व पेंषनरी लाभ देने वाला अग्रणी राज्य है। उन्होने बताया कि राज्य पेंषन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारियों के हित पूर्णतया सुरक्षित है। उन्होने बताया कि राज्य पेंषन प्रणाली से आच्छादित ऐसे कार्मिक जिनका खाता नही खुला उनके खाते खुलवाये जाने के विभागाध्यक्षों को निर्देष दिये गये है। उन्होने बताया कि एनपीएस में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नही है बल्कि फायदा है। राज्य पेंषन प्रणाली (एनपीएस) में जमा धनराषि भी पूर्णतया सुरक्षित है। उन्होने कहा कि प्रदेष सरकार द्वारा कर्मचारी और पेंषनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया और मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ते में भी बढोत्तरी की गयी। उन्होने कहा कि सभी आवष्यक सेवाएं बहाल रहेगी इसकी पूर्ण व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज यहां कलैक्ट्रेट सभागार में पुरानी पेंषन बहाली की मांग को लेकर दिनांक 25 से 27 अक्टूबर के बीच सम्भावित हडताल के दृष्टिगत एनपीएस में कर्मचारियों के हितों के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, ग्राम विकास तथा जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देष दिये कि समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर नयी पेंषन के फायदें के बारे में बताये। जिलाधिकारी ने निर्देष दिये कि जिन कर्मचारियों के प्रान(पीआरएएन) आवंटित नही है उन सभी का प्रान नम्बर आवंटित कराना सुनिष्चित कराया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की उदासीनता क्षम्य नही होगी और सीधे तौर पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त कार्यालय पूर्ववत खोले जायेगे और शासकीय कार्य प्रभावित नही होने दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अवधि में किसी कर्मचारी को कोई अवकाष स्वीकृत न किया जाये। उन्होने कहा कि अधिकारीगण यह भी सुनिष्चित करेगे कि आवष्यक सेवाओं को बाधित न होने दे। इसके पष्चात जिलाधिकारी ने विभिन्न सेवा संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता की और कहा कि (एनपीएस) में कर्मचारियों के हित पूर्णतया सुरक्षित है। उन्होने कहा कि पदाधिकारीगण आम जनता के हितों को नजर अंदाज न करे और आवष्यक सेवाओं को बाधित न करे। उन्हेने कहा कि शासन और कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता हो रही है उसका इंतजार करे।