🔥Donald Trump का दक्षिण अफ्रीका पर वार: श्वेत किसानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर किया G-20 का बहिष्कार – अफ्रीकी सरकार ने बताया झूठा और साम्राज्यवादी बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत किसानों (Afrikaner farmers) के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जोहान्सबर्ग में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म “एक्स (X)” पर कहा —

“दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकानर किसानों की जमीनें छीन ली जा रही हैं, उनकी हत्या हो रही है। जब तक यह मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि G-20 में हिस्सा नहीं लेगा। यह शर्मनाक है कि ऐसा सम्मेलन वहाँ आयोजित हो रहा है।”

उनके इस बयान से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हलचल मच गई है।

अमेरिका के समर्थन में विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी उतरे मैदान में

ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि “अफ्रीकानर लगातार नस्लीय हिंसा के शिकार हो रहे हैं।” उन्होंने एक्स (X) पर लिखा —

“मैं ट्रंप के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं। यह कदम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है।”

हालांकि अमेरिकी प्रशासन के कई अधिकारियों ने इस बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह साफ है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका-दक्षिण अफ्रीका संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

ANC का पलटवार: “यह झूठ है, ट्रंप साम्राज्यवादी सोच से बाहर नहीं निकले”

दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) ने ट्रंप के आरोपों को “झूठा, उकसाने वाला और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप” करार दिया है।
पार्टी के महासचिव फिकिले मबालुला ने कहा —

“यह कहना कि हमारे देश में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है, पूरी तरह गलत है। यह झूठ हमारे लोकतंत्र और संप्रभुता का अपमान है।”

मबालुला ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जो किसी भी नस्ल के साथ भेदभाव नहीं करता।
उन्होंने आगे जोड़ा कि “ट्रंप जैसे नेताओं को अब भी यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि अफ्रीका अपने फैसले खुद ले सकता है।”

“अमेरिका के बिना भी सफल होगा G-20 सम्मेलन” – दक्षिण अफ्रीकी सरकार का बयान

ANC महासचिव मबालुला ने यह भी कहा —

“हम अमेरिका की अनुपस्थिति में भी G-20 को शानदार तरीके से आयोजित करेंगे। हमारा देश निष्पक्ष व्यापार और समान साझेदारी में विश्वास रखता है, न कि महाशक्तियों के प्रभुत्व में।”

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप “दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता को कमजोर करने और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने” की कोशिश कर रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने ट्रंप के आरोपों को “राजनीतिक मकसद से प्रेरित और पूरी तरह तथ्यहीन” बताया।

“यह आम अपराध हैं, नस्लीय नहीं” – विदेश मंत्री लामोला का जवाब

लामोला ने स्पष्ट किया कि देश में होने वाली हत्याएँ या हमले किसी नस्लीय विद्वेष का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे “आम आपराधिक घटनाएँ” हैं। उन्होंने आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए कहा —

“अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक खेतों में हुई हिंसा में 225 लोगों की मौत हुई। इनमें 101 काले मजदूर और 53 श्वेत किसान थे। अपराध रंगभेद नहीं, बल्कि सामान्य आपराधिक प्रवृत्ति का परिणाम हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में कानून सबके लिए समान है और किसी भी अपराधी को उसकी जाति या रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अपराध के आधार पर सज़ा दी जाती है।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: ट्रंप फिर से वैश्विक एजेंडा सेट कर रहे हैं

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ मानवाधिकार चिंता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। वे 2025 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने समर्थक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित विश्लेषक डॉ. तवाना मसेको ने कहा —

“ट्रंप अपने समर्थकों के बीच ‘श्वेत अधिकारों’ का मुद्दा फिर से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान कूटनीतिक कम, राजनीतिक ज्यादा है।”

वैश्विक प्रतिक्रिया: अफ्रीकी देश एकजुट होकर ट्रंप के खिलाफ

ट्रंप के इस बयान की आलोचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ने ही नहीं, बल्कि अन्य अफ्रीकी देशों ने भी की है।
नाइजीरिया, केन्या, और तंज़ानिया के विदेश मंत्रालयों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि “अफ्रीका को अब बाहरी हस्तक्षेप की नहीं, साझेदारी और सम्मान की जरूरत है।”

अफ्रीकन यूनियन (AU) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा —

“ट्रंप का बयान वैश्विक सहयोग की भावना के खिलाफ है। G-20 जैसे मंचों का उद्देश्य संवाद है, न कि धमकी।”

दक्षिण अफ्रीका की जनता में मिला-जुला रुख

जोहान्सबर्ग की सड़कों पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।
कुछ श्वेत किसान संगठनों ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया है, जबकि काले मजदूर यूनियनों ने कहा है कि “ट्रंप का बयान नफरत फैलाने वाला है।”

स्थानीय अखबार The Sowetan ने लिखा कि “ट्रंप का यह कदम दक्षिण अफ्रीका को 1990 के दशक की नस्लीय तनाव वाली स्थिति में धकेल सकता है।”

G-20 की तैयारी जोरों पर – दक्षिण अफ्रीका ने कहा, “हम डरेंगे नहीं”

ट्रंप के बहिष्कार के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका ने G-20 सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत, चीन, ब्राजील, रूस, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होंगे।
सरकार का कहना है कि “यह सम्मेलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक समानता की दिशा में एक नया अध्याय खोलेगा।”

“ट्रंप का रवैया उपनिवेशकालीन मानसिकता का उदाहरण” – ANC नेता

ANC के वरिष्ठ नेता जेसी डुआर्टे ने कहा,

“ट्रंप यह भूल गए हैं कि अफ्रीका अब किसी का उपनिवेश नहीं है। हमारी भूमि पर निर्णय हमारा अधिकार है।”

उन्होंने आगे कहा कि “ट्रंप का यह बयान अमेरिका की पुरानी ‘हस्तक्षेपवादी नीति’ को दोहराता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।”

विशेषज्ञ चेतावनी – ‘यह मुद्दा वैश्विक मंचों पर विभाजन बढ़ा सकता है’

अंतरराष्ट्रीय नीति विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह विवाद लंबा खिंचता है तो यह G-20 की एकता को कमजोर कर सकता है।
अमेरिका के विरोध के चलते कई पश्चिमी देश असमंजस की स्थिति में हैं, जबकि चीन और रूस ने कहा है कि “सम्मेलन को राजनीतिक मुद्दों से दूर रखा जाए।”

ट्रंप के बयान से फिर गर्म हुआ नस्लीय विमर्श

दक्षिण अफ्रीका में दशकों पहले खत्म हुआ अपार्थाइड (रंगभेद) अब फिर से चर्चा में है।
ट्रंप के आरोपों ने उस जख्म को फिर से कुरेद दिया है, जिसे देश ने बहुत मुश्किल से भरा था।
यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया की प्रोफेसर नोमवुला सिथोले ने कहा —

“यह बयान उन लोगों को साहस देता है जो नस्लीय नफरत को दोबारा जीवित करना चाहते हैं। यह बेहद खतरनाक है।”

G-20 सम्मेलन का भविष्य: अमेरिका की अनुपस्थिति से वैश्विक संदेश

अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि अमेरिका की गैरमौजूदगी में G-20 कितना प्रभावी रहेगा।
विश्लेषकों का कहना है कि “ट्रंप का यह कदम पश्चिमी गठबंधन को विभाजित कर सकता है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसे अपनी मजबूती के रूप में देख सकती हैं।”