लखनऊ में GST चोरी का इंटरस्टेट नेटवर्क बेनकाब: बोगस फर्मों, फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल से करोड़ों की टैक्स हेराफेरी, STF की बड़ी कार्रवाई
News-Desk
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E-Way Bill Scam, Economic Crime, Fake Firms, GST, gst news, India Business News, STF Action, Tax Evasion, uttar pradesh newsGST evasion fake firms Lucknow—उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा आर्थिक अपराध सामने आया है, जिसने टैक्स सिस्टम की जड़ों तक हिलाकर रख दिया है। बोगस फर्मों, फर्जी दस्तावेजों और नकली ई-वे बिल के सहारे करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले एक इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया है स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने, जिसने सहारनपुर से तीन आरोपियों—विशाल गर्ग, बशारत और फरमान—को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं।
इस खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि टैक्स चोरी अब केवल स्थानीय स्तर की समस्या नहीं रही, बल्कि राज्यों की सीमाओं को पार करता हुआ एक संगठित और तकनीकी रूप से चालाक अपराध बन चुका है।
🔴 बोगस फर्मों का जाल: कैसे खड़ा किया गया फर्जी नेटवर्क
जांच में सामने आया है कि गिरोह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अलग-अलग शहरों में फर्जी पहचान पत्र, पते और मोबाइल नंबरों के आधार पर बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराता था। ये फर्में कागजों पर तो सक्रिय दिखाई देती थीं, लेकिन वास्तव में उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता था—न गोदाम, न कर्मचारी, न कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि।
इन फर्जी फर्मों के नाम पर GST नंबर हासिल कर लिया जाता था, जिसके बाद सिस्टम के भीतर रहकर ही टैक्स चोरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता था। अधिकारियों के मुताबिक, यह तरीका इतना शातिर था कि शुरुआती जांच में फर्में पूरी तरह वैध दिखाई देती थीं।
🔴 फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल से खेला गया टैक्स का खेल
गिरोह का असली हथियार था फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल। इन दस्तावेजों के जरिए यह दिखाया जाता था कि एक फर्म से दूसरी फर्म को बड़े पैमाने पर माल की सप्लाई हो रही है। हकीकत में न तो कोई माल चलता था और न ही कोई ट्रक सड़क पर उतरता था।
इन नकली लेन-देन के सहारे असली फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बेचा जाता था। यानी जो टैक्स उन्होंने कभी चुकाया ही नहीं, उसका क्रेडिट वे अपनी रिटर्न में दिखाकर सरकार से समायोजित कर लेते थे। इसी तरीके से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
🔴 STF की सटीक कार्रवाई: सहारनपुर से गिरफ्तारी
लखनऊ STF को इस गिरोह की गतिविधियों की लंबे समय से भनक थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन, GST पोर्टल पर दर्ज संदिग्ध फर्मों और ई-वे बिल के पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद टीम ने गिरोह की लोकेशन ट्रैक की।
आखिरकार सहारनपुर में छापा मारकर विशाल गर्ग, बशारत और फरमान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन तीनों ने नेटवर्क के कई अहम राज उगले, जिससे पता चला कि यह गिरोह सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इसकी शाखाएं फैली हुई थीं।
🔴 इंटरस्टेट नेटवर्क: राज्यों की सीमाओं से परे अपराध
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह गिरोह विभिन्न राज्यों में फर्जी फर्में खोलकर एक चेन बनाता था। एक राज्य में बनाई गई बोगस फर्म से दूसरे राज्य की फर्म को माल भेजने का दिखावा किया जाता था। इससे टैक्स सिस्टम में ट्रांजैक्शन वैध दिखाई देता था और पकड़ में आना मुश्किल हो जाता था।
इस इंटरस्टेट मॉडल की वजह से ही गिरोह लंबे समय तक जांच एजेंसियों की नजरों से बचता रहा। अब STF और GST विभाग मिलकर इस नेटवर्क की पूरी मैपिंग कर रहे हैं।
🔴 इनपुट टैक्स क्रेडिट: सिस्टम का सबसे बड़ा टारगेट
GST सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, लेकिन यही सुविधा अपराधियों के लिए भी सबसे बड़ा हथियार बन गई है। फर्जी फर्मों के जरिए दिखाए गए लेन-देन से असली कंपनियां लाखों-करोड़ों का टैक्स क्रेडिट हासिल कर लेती थीं, जिसे वे अपने टैक्स भुगतान में समायोजित कर देती थीं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका देशभर में टैक्स चोरी के सबसे आम और खतरनाक तरीकों में से एक बन चुका है, क्योंकि इसमें कागजों पर सब कुछ सही दिखाई देता है।
🔴 डिजिटल सबूत और तकनीकी जांच
STF और GST विभाग अब आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक खातों की फोरेंसिक जांच कर रहे हैं। ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल भुगतान के जरिए किए गए लेन-देन से यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।
अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ही कई शेल कंपनियों और फर्जी पते सामने आ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ GST नंबर हासिल करने के लिए किया गया था।
🔴 करोड़ों के राजस्व नुकसान का अनुमान
हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इस गिरोह की वजह से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
GST विभाग अब पिछली कई वर्षों की रिटर्न, ई-वे बिल और इनवॉइस डेटा की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी फर्मों ने इस नेटवर्क से इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीदा।
🔴 व्यापार जगत में हड़कंप
इस खुलासे के बाद व्यापारिक समुदाय में भी हलचल मच गई है। कई कंपनियां अब अपने सप्लायर और इनवॉइस सिस्टम की दोबारा जांच कर रही हैं, ताकि वे किसी फर्जी नेटवर्क से अनजाने में जुड़े न रह जाएं।
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में असली फर्में भी कानूनी पचड़े में फंस सकती हैं, अगर उन्होंने बिना जांच-पड़ताल के फर्जी इनवॉइस के जरिए टैक्स क्रेडिट लिया हो।
🔴 सरकार की सख्ती और आगे की रणनीति
राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही GST चोरी के मामलों पर सख्त रुख अपना रहे हैं। हाल के महीनों में डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनालिटिक्स और रियल-टाइम डेटा शेयरिंग के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ने की प्रक्रिया तेज की गई है।
इस मामले में भी STF और GST इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम आगे की गिरफ्तारी और नेटवर्क के विस्तार की जांच कर रही है।
🔴 समाज और सिस्टम के लिए चेतावनी
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक गिरोह की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। जैसे-जैसे डिजिटल सिस्टम मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे अपराधी भी नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं।
इसलिए व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स सलाहकारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी संदिग्ध लेन-देन से दूर रह सकें।
🔴 STF की भूमिका बनी मिसाल
इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि तकनीक और इंटेलिजेंस के दम पर लड़ी जा रही है। STF की इस सफलता को टैक्स चोरी के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
