सरकारी वकीलों की तैनाती पर Allahabad High Court की सख्ती: न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग
Allahabad High Court लखनऊ पीठ का यह आदेश न केवल न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता की मांग को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।
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