जिस पर याचिका दायर की थी। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार की अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जबकि, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और विकास सहाय ने पक्ष रखा। Allahabad High Court ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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प्रकरण की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि सीओ को उस महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी, जहां उन्होंने हेकड़ी दिखाई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर सीओ ठाकुरद्वारा को महिला जज की अदालत में पेश होकर उनसे माफी मांगने की मोहलत दी है।
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Allahabad High Court एकलपीठ ने सरकार को तदर्थ संग्रह अमीनों की सेवा विनियमितीकरण कार्रवाई वरिष्ठता सूची के आधार पर आयु सीमा में छूट देते हुए चार माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने पर हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी।
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Allahabad High Court ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि यदि छह माह के भीतर मुकदमे के ट्रायल में कोई प्रगति नहीं होती तो याची दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है. इस मामले में माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी आरोपी है.
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याची का कहना है कि गोलघर कचहरी वाराणसी स्थित उसका निजी मकान का बड़ा हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया है। वहीं, जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।Allahabad High Court
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Allahabad High Court याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ दोपहर 12 बजे करेगी। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता एके संड से इस संबंध में जानकारी के साथ मौजूद रहने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने वादधारकों की नियुक्ति रद्द करने को सही माना था, किंतु सरकारी पैनल रद्द कर पुराने वकीलों को भुगतान करने के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से जनहित याचिका लंबित है, ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और याचिका खारिज कर दी।Allahabad High Court
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Allahabad High Court ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों, परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गर्भ समापन का आदेश देना न्यायसंगत, कानूनी और उचित होगा। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने अपने 25 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए 10 जुलाई को हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।
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Allahabad High Court मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने का समय 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह देखा जायेगा कि महिला के जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होगा.
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Allahabad High Court यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो उसे लागू कानून के अनुसार सबसे पहले अपने पति या पत्नी से अलग होने के लिए आगे बढऩा होगा. पति के रहते पत्नी को पर पुरूष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
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Allahabad High Court ने कहा कि लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस का पाठ करके निकलते हैं. आदिपुरुष फिल्म पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि समझ में नहीं आता कि फिल्म निर्माताओं ने एक धर्म विशेष की सहन शक्ति की परीक्षा क्यों ली है. कोर्ट ने कहा कि जो नरम हो, क्या उसे दबाया जाएगा.
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