25 उच्च न्यायालयों में से 11 में, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का कम से कम 40 प्रतिशत खाली पड़ा
अप्रैल में नए कॉलेजियम के गठन के बाद इसमें बदलाव की उम्मीद थी। महामारी के कारण अदालतों तक पहुंच प्रतिबंधित होने से पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर मामले बढ़े।
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