Lucknow High Court

उत्तर प्रदेश

सरकारी वकीलों की तैनाती पर Allahabad High Court की सख्ती: न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग

Allahabad High Court लखनऊ पीठ का यह आदेश न केवल न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता की मांग को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

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उत्तर प्रदेश

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पहले से जारी तबादला आदेश पर अमल नहीं- Allahabad High Court

Allahabad High Court  ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा कि राज्य सरकार रिलीविंग आदेश का सटीक समय नहीं बता सकी। जबकि रिकॉर्ड से यह साफ है कि याची को रिलीविंग आदेश 16 मार्च को रात साढ़े आठ बजे प्राप्त कराया गया। ऐसे में आचार संहिता के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले भी पारित तबादला आदेश को भी चुनाव आयोग की अनुमति से ही अमल में लाया जा सकता है।

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उत्तर प्रदेश

अंतरधार्मिक जोड़े के लिव – इन संबंध को विवाह की तरह मंजूरी नहीं-Allahabad High Court

Allahabad High Court ने युवती के आग्रह पर उसकी इच्छा के मुताबिक कानूनी प्रावधानों के तहत विवाह करने तक उसे सुरक्षित लखनऊ के प्रयाग नारायण रोड स्थित महिला संरक्षण गृह लखनऊ भेजने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई के बाद युवती के परिजनों द्वारा उसे खींचकर ले जाने और आधार कार्ड ले लेने की कोशिश की गई। बाद में युवती का आधार कार्ड उसे वापस मिल गया।

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