SC/ST Act financial help

उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh सरकार की बड़ी पहल: SC/ST पीड़ितों को साढ़े सात वर्षों में 1447 करोड़ रुपये की सहायता

Uttar Pradesh सरकार की इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला और तहसील स्तर पर विशेष सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर यह समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करती है, जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी इस समिति का संचालन करते हैं। यह समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक पीड़ित को समय पर सहायता मिले और किसी प्रकार की अनदेखी न हो।

Read more...