Uddhav government

Maharashtra: समिति ने 10 साल से कम कारावास की सजा पाए दोषियों को पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की थी। सर्वोच्च अदालत ने इस साल राज्यों को बाहर आए लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के लिए कहा था।