जांच एजेंसी ने Supreme court हलफनामे में कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे और ऐसे में गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है. जांच एजेंसी ने कहा कि यह कहना गलत है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर करने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
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SBI ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को सौंपे हैं, उसके अनुसार बीजेपी को 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना के लागू होने के बाद से सबसे अधिक 6986.5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई. इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 1334 करोड़ रुपये और भारत राष्ट्र समिति 1322 करोड़ रुपये का स्थान रहा.
Read more... गौरतलब है कि पांच सदस्यीय Supreme Court संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था.
Read more...Pakistan निर्वाचन आयोग ने 4-1 के बहुमत के फैसले में 4 मार्च को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित एसआईसी की सीटें हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था. आयोग ने आरक्षित सीटों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने में “गैर उपचारात्मक कानूनी दोष” और अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला दिया था.
Read more...SBI ने मंगलवार को Supreme Court को बताया है कि उसने चुनावी बॉण्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. बैंक ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक इसे सार्वजनिक कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही बैंक को आदेश दिया था कि वह 12 मार्च तक इस ब्योरे को चुनाव आयोग को सौंप दे.
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Supreme Court निखिल गुप्ता की राजनयिक पहुंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि उसे विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए. बता दें कि यह निखिल गुप्ता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
Read more... Supreme Court में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया गया था. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के चलते पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है अब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा
Read more... राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह बताये जाने पर कि विषय पर चर्चा जारी है, Supreme court प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विषय की सुनवाई एक दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी.
Read more... न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने अपने और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के लिए 89 पृष्ठों का फैसला लिखा. Supreme Court न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने अपने 13 पृष्ठों के फैसले में कहा कि वह न्यायमूर्ति भट्ट द्वारा दिए गए तर्क और उनके निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं.
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गौरतलब है कि अगस्त 2017 में Supreme Court ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके बाद, जुलाई 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन ने 1 अगस्त 2019 से देश में तीन तलाक को अवैध बना दिया.
Read more... Same Sex Marriage Verdict जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमति जताई है. अपनी बारी आने पर हिमा कोहली ने केवल इतना कहा कि वह जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमत हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदीश अग्रवाला कहते हैं, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं जहां उन्होंने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है.’
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