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Supreme Court का बड़ा फैसला: UGC की “Promotion of Equity Regulations-2026” पर रोक, उच्च शिक्षा में नीति और न्याय की नई बहस

Supreme Court की रोक केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा की दिशा और समाज की सोच पर गहराई से विचार करने का अवसर बन गई है। UGC Promotion of Equity Regulations 2026 अब यह आने वाला समय तय करेगा कि नई नीति किस तरह समानता, संवैधानिक मूल्यों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाकर देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाती है।

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UGC आधिकारिक वेबसाइट पर Fake Universities की सूची प्रकाशित

UGC का कहना है कि इन Fake Universities के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और शिक्षा विभाग पत्र लिखा गया है. आयोग के सचिव प्रोफेसर मनीष आर. जोशी ने भी कार्रवाई करते हुए सीधे इन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है. यूजीसी का कहना है कि तुरंत एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है.

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UGC- 2022 और 2023 की जेईई मेन और एडवांस परीक्षा के लिए नया बोर्ड गठित: MPhil/PhD के शोध पत्र जमा करने की अवधि बढ़ी

UGC-शिक्षा मंत्रालय ने 2022 और 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी), अन्य केंद्र पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन एवं एडवांस परीक्षा के आयोजन के लिए 19 सदस्यीय नए जेईई शीर्ष बोर्ड (जेएबी) का गठन किया है।

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UGC: 2022-23 शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों को ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने की अनुमति

UGC  के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि, “यदि हम केवल विश्वविद्यालयों से चिपके रहते हैं, तो यह सीमित हो जाता है। देश में बड़ी संख्या में उच्च स्वायत्त महाविद्यालय हैं। इससे सीखने वालों तक पहुंच बढ़ेगी।”

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