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Sambhal जिले में ग्राम समाज की जमीन से जुड़े इस मामले में तहसीलदार अदालत का फैसला प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब प्रशासन को आदेश के पालन की जिम्मेदारी दी गई है और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।