Gaza peace plan में ट्रम्प का बड़ा कदम: ‘बोर्ड ऑफ पीस’ और NCAG का गठन, भारतवंशी अजय बंगा की एंट्री से अंतरराष्ट्रीय हलचल

Trump Gaza peace plan अब अपने दूसरे और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा के प्रशासन, पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक नई वैश्विक संरचना का ऐलान किया है, जिसके तहत नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG), बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace) और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन किया गया है। इस घोषणा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अमेरिका, इजराइल, अरब देशों तथा यूरोपीय शक्तियों के बीच नई बहस शुरू हो गई है।

इस योजना को व्हाइट हाउस ने “स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में निर्णायक ढांचा” बताया है, जबकि इजराइल की ओर से इसे लेकर नाराजगी और असहमति के स्वर भी सामने आए हैं।

🔴 गाजा के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था: NCAG की भूमिका

Trump Gaza peace plan के दूसरे चरण की सबसे अहम कड़ी के रूप में NCAG को स्थापित किया गया है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, यह समिति गाजा में प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर करने, बुनियादी सेवाओं को बहाल करने और नागरिक संस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेगी।

NCAG का नेतृत्व डॉ. अली शा’थ को सौंपा गया है, जिन्हें एक अनुभवी टेक्नोक्रेट और प्रशासनिक विशेषज्ञ बताया जा रहा है। उनके नेतृत्व में समिति का फोकस पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से फिर से पटरी पर लाने पर रहेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह पहल गाजा के आम नागरिकों के जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

🔴 ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का गठन: ट्रम्प खुद अध्यक्ष

Trump Gaza peace plan के तहत गठित बोर्ड ऑफ पीस को इस पूरी व्यवस्था की निगरानी, फंड जुटाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिशा देने की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस बोर्ड में कुल सात सदस्य शामिल हैं। इनमें भारतवंशी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष अजय बंगा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ सहित कई अंतरराष्ट्रीय नेता और नीति-निर्माता शामिल हैं।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि बोर्ड का हर सदस्य एक तय “पोर्टफोलियो” संभालेगा, जिसमें शासन क्षमता, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, फंडिंग और पूंजी जुटाने जैसे अहम क्षेत्र शामिल होंगे।

🔴 गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड: वैश्विक नेताओं की भागीदारी

Trump Gaza peace plan के तहत गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है, जिसे NCAG और बोर्ड ऑफ पीस की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। इसके शुरुआती सदस्यों में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुश्नर, तुर्किए के विदेश मंत्री हकान फिदान, अली अल-थावादी, जनरल हसन राशाद, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, यूएई की मंत्री रीम अल-हाशिमी और बल्गेरियाई राजनेता निकोलाय म्लाडेनोव शामिल हैं।

निकोलाय म्लाडेनोव को इस बोर्ड का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समन्वय बनाएंगे।

🔴 इजराइल की नाराजगी: बिना परामर्श के फैसला?

Trump Gaza peace plan को लेकर इजराइल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका ने गाजा के लिए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा इजराइल से बिना बातचीत किए की है, जो उसकी सरकारी नीति के खिलाफ है।

इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार इस मुद्दे को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, इजराइली पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बोर्ड के किस हिस्से पर उसे सबसे अधिक आपत्ति है।

🔴 तुर्किए की भूमिका पर विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइल की मुख्य आपत्ति तुर्किए के विदेश मंत्री हकान फिदान को गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किए जाने को लेकर है। इजराइल का कहना है कि तुर्किए जैसे देश, जिन्हें हमास का समर्थक माना जाता है, गाजा के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा नहीं होने चाहिए।

तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोगन पहले ही इजराइल की गाजा में सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना कर चुके हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है।

🔴 सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी जनरल को

Trump Gaza peace plan के तहत गाजा में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स को सौंपी गई है। उन्हें इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) का कमांडर नियुक्त किया गया है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, जेफर्स सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करेंगे, डी-मिलिट्राइजेशन में मदद करेंगे और मानवीय सहायता व पुनर्निर्माण सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

🔴 सदस्यता शुल्क पर विवादित रिपोर्ट

ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड ऑफ पीस की स्थायी सदस्यता पाने के लिए देशों को पहले साल में 1 अरब डॉलर की फीस देनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जो देश इस राशि से अधिक योगदान देंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता मिल सकती है।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को “गुमराह करने वाला” बताया और कहा कि बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम शुल्क नहीं है। स्थायी सदस्यता केवल उन देशों को दी जाएगी जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

🔴 भारतवंशी अजय बंगा: वैश्विक भूमिका में नया अध्याय

Trump Gaza peace plan में भारतवंशी अजय बंगा की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। 1959 में पुणे में जन्मे अजयपाल सिंह बंगा, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता हरभजन सिंह बंगा के कारण देशभर में पले-बढ़े।

बंगा 2007 में अमेरिकी नागरिक बने और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 14वें अध्यक्ष हैं। वे पहले मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एक्सोर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके अनुभव को गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास की रणनीति में अहम माना जा रहा है।

🔴 20 प्वाइंट रोडमैप: युद्धविराम से विकास तक

Trump Gaza peace plan एक 20 प्वाइंट रोडमैप पर आधारित है, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि लाना है। योजना के अनुसार, यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो युद्धविराम लागू किया जाएगा, इजराइली सेना तय सीमाओं तक पीछे हटेगी और बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

सभी सैन्य गतिविधियों, जिनमें हवाई और तोपखाने हमले शामिल हैं, को रोकने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।

🔴 ‘ट्रम्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान’ और मिरेकल सिटीज

इस पहल का एक बड़ा हिस्सा ट्रम्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है, जिसके तहत मिडिल ईस्ट में आधुनिक “मिरेकल सिटीज” विकसित करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाएगा।

गाजा के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। टैरिफ और एक्सेस रेट तय कर भाग लेने वाले देशों को व्यापारिक अवसर देने की बात भी कही गई है।

🔴 जबरन पलायन नहीं, स्वैच्छिक विकल्प पर जोर

Trump Gaza peace plan में स्पष्ट किया गया है कि गाजा से किसी को जबरन नहीं हटाया जाएगा। जो लोग जाना चाहें, वे जा सकते हैं और जो लौटना चाहें, उन्हें लौटने की पूरी आजादी होगी।

योजना का उद्देश्य लोगों को गाजा में ही रहने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया है।

🔴 अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका इस ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क को पूरी तरह समर्थन देगा और इजराइल, प्रमुख अरब देशों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इसे लागू किया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रम्प ने सभी पक्षों से NCAG, बोर्ड ऑफ पीस और ISF के साथ सहयोग करने की अपील की है, ताकि योजना को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके।