7th Pay Commission- कर्मचारियों को झटका, नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर

News-Desk April 19, 2022 1 min read 7th pay commission, 7th Pay Commission DA Hike, 7th pay commission latest news, 7th Pay Commission Update, Central Employees, Central Government, DA arrears of 18 months, government employees, Pensioners outstanding DR

7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसद की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया भत्ता मिलने की उम्‍मीद थी, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिए जाने की बात सामने आई है।

पेंशनकर्मियों द्वारा केंद्र से डीआर की तीन किस्तें जारी करने की मांग को केंद्र सराकर ने ठुकरा दिया है। 18 महीने के DA एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA का एरियर नहीं दिया जाएगा। अनुमान के अनुसार, कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये थी।

कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने बताया है कि वह 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भु्गतान करने पर विचार नहीं कर रही है। बल्कि वित्‍त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई डीए एरियर की तीन किस्‍तों के दिए जाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने एक समाचार पोर्टल को स्पष्ट किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि डीए और डीआर पर से रोक हटने के बाद, उनके लिए भत्तों में तीन बढ़ोतरी देखी गई है।

COVID महामारी के कारण, केंद्र ने अप्रैल 2020 से सरकारी कर्मचारियों के DA और DR को फ्रीज कर दिया था, जिसके एक महीने बाद देश में लंबे समय तक लॉकडाउन लगा था। महंगाई भत्ते पर से फ्रीज हटने के बाद से तीन बार बढ़ोतरी हुई है।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34% कर दिया था और महंगाई राहत (डीआर) में भी समान वृद्धि की थी, जो एक जनवरी 2022 से प्रभावी है।

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