Muzaffarnagar में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन: 10 औद्योगिक इकाइयों पर संयुक्त टीमों की छापेमार जांच, 5 दिन का नोटिस जारी
News-Desk
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औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक प्रदूषण, जिला प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण, पेपर इंडस्ट्री, प्रदूषण जांच, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर समाचार, यूपी न्यूज, रोलिंग मिल, सीपीसीबी, स्टील इंडस्ट्रीMuzaffarnagar इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाया। जिले में बढ़ते पर्यावरणीय सरोकारों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के पालन की समीक्षा के उद्देश्य से पांच संयुक्त टीमों का गठन कर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया।
इस कार्रवाई के दौरान रोलिंग मिल, स्टील एवं मेटल उद्योगों तथा पेपर उद्योगों से संबंधित कुल 10 औद्योगिक इकाइयों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमियां सामने आने के बाद संबंधित इकाइयों को पांच दिन का नोटिस जारी किया गया है।
पांच संयुक्त टीमों ने एक साथ की कार्रवाई, प्रशासन और वैज्ञानिक रहे मौजूद
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर चलाए गए इस विशेष अभियान में कुल पांच संयुक्त टीमों को मैदान में उतारा गया। प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वैज्ञानिक तथा पर्याप्त पुलिस बल शामिल था।
प्रशासन का उद्देश्य केवल औपचारिक जांच करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उद्योगों द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का वास्तविक रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। यही कारण रहा कि निरीक्षण पूरी तरह औचक और व्यापक स्तर पर किया गया।
अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से उद्योगों में पर्यावरणीय नियमों के प्रति जवाबदेही बढ़ती है और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलती है।
अनाधिकृत ईंधन के उपयोग पर विशेष नजर
निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीमों ने विशेष रूप से उन औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जहां अनाधिकृत या प्रतिबंधित ईंधन के उपयोग की आशंका थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई प्रकार के ईंधनों का उपयोग पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है।
अधिकारियों ने उद्योगों में ईंधन उपयोग, धुआं नियंत्रण प्रणाली, उत्सर्जन स्तर और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यप्रणाली का बारीकी से परीक्षण किया। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि उद्योगों द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का कितना पालन किया जा रहा है।
एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में मिली खामियां
जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि कई औद्योगिक इकाइयों में स्थापित एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) अपेक्षित स्तर पर कार्य करते हुए नहीं पाए गए।
विशेषज्ञों के अनुसार एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस उद्योगों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक कणों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। यदि ये उपकरण सही तरीके से कार्य नहीं करते तो वातावरण में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।
निरीक्षण टीमों ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित इकाइयों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम में भी पाई गईं तकनीकी कमियां
औचक निरीक्षण के दौरान कुछ औद्योगिक इकाइयों में स्टैक मॉनिटरिंग फैसिलिटी से जुड़ी खामियां भी सामने आईं। स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं और गैसें निर्धारित मानकों के भीतर रहें। निरीक्षण टीमों ने पाया कि कुछ इकाइयों में इस व्यवस्था में तकनीकी और परिचालन संबंधी कमियां मौजूद थीं।
विशेषज्ञों ने कहा कि उत्सर्जन की सही निगरानी के बिना प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था संभव नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में तत्काल सुधार आवश्यक है।
5 दिन का नोटिस जारी, अनुपालन न होने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई
निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों को पांच दिन का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कमियों को दूर कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो संबंधित उद्योगों के खिलाफ पर्यावरणीय कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आवश्यक होने पर इकाइयों को बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
यह संदेश उद्योग जगत के लिए स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन की सख्त निगरानी
मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से वायु प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाकर नियमों के पालन की समीक्षा की जाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यदि उद्योग आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करें तो उत्पादन और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।
कौन-कौन अधिकारी और वैज्ञानिक रहे अभियान का हिस्सा
इस व्यापक निरीक्षण अभियान में मजिस्ट्रेट के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, उपजिलाधिकारी राजकुमार, नायब तहसीलदार हरेन्द्रपाल, सुनील तथा अमित शामिल रहे।
वहीं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वैज्ञानिक रिषभ श्रीवास्तव, बिलाल, अक्षय, सुन्दरम तथा अभिषेक मौर्य ने तकनीकी निरीक्षण और मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभाई। इनके साथ पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सकी।
औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इसी प्रकार के औचक निरीक्षण किए जा सकते हैं।
अधिकारियों का मानना है कि नियमित निगरानी और सख्त अनुपालन से ही पर्यावरणीय मानकों को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही उद्योगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का नियमित रखरखाव और संचालन सुनिश्चित करना होगा।
मुजफ्फरनगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक जिले में पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
