Meta पर 9030 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक जुर्माना: अदालत ने कहा- Instagram और Facebook से युवाओं की मानसिक सेहत को नुकसान, बच्चों की सुरक्षा पर भी उठे गंभीर सवाल

Meta Fine को लेकर अमेरिका से एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक Meta पर कानूनी और नियामक दबाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने गुरुवार को Meta पर 942 मिलियन डॉलर (करीब 9030 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया। अदालत का कहना है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म Instagram और Facebook युवाओं की मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

यह फैसला केवल आर्थिक दंड तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी, एल्गोरिदम की भूमिका, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर वैश्विक बहस को भी नई दिशा दे सकता है।

942 मिलियन डॉलर के जुर्माने का बड़ा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर होगा खर्च

अदालत के आदेश के अनुसार, कुल 942 मिलियन डॉलर के जुर्माने में से लगभग 420 मिलियन डॉलर (करीब 3993 करोड़ रुपए) युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार और सहायता कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे।

शेष राशि अगले पांच वर्षों में—

• मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
• रोकथाम (Prevention) कार्यक्रम
• मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सेवाएं
• सहायता और परामर्श सुविधाओं

पर खर्च की जाएगी।

अदालत का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि उन प्रभावों को कम करना भी बताया गया है, जिनका संबंध सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से जोड़ा गया है।

दो चरणों में चली कानूनी लड़ाई

यह मामला अदालत में दो अलग-अलग चरणों में चला।

पहला चरण: 375 मिलियन डॉलर का सिविल जुर्माना

पहले चरण में अदालत ने Meta पर 375 मिलियन डॉलर का सिविल जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े जोखिम और घटनाएं मौजूद थीं, लेकिन पर्याप्त स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई।

दूसरा चरण: 567 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त दंड

दूसरे चरण में अदालत ने कंपनी पर 567 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।

दोनों चरणों को मिलाकर कुल जुर्माना 942 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों में किसी सोशल मीडिया कंपनी पर लगाए गए सबसे बड़े आर्थिक दंडों में शामिल माना जा रहा है।

अदालत में Meta के एल्गोरिदम पर उठे गंभीर सवाल

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत से केवल जुर्माना लगाने की नहीं, बल्कि Meta के प्लेटफॉर्म में संरचनात्मक बदलाव करने की भी मांग की।

इन प्रस्तावित बदलावों में प्रमुख रूप से शामिल थे—

• बच्चों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने वाले कथित लत पैदा करने वाले फीचर्स में बदलाव
• आयु सत्यापन (Age Verification) व्यवस्था को मजबूत करना
• डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को अधिक सुरक्षित बनाना
• बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की निगरानी को और प्रभावी करना

अभियोजन पक्ष का तर्क था कि तकनीकी बदलावों के बिना केवल आर्थिक जुर्माना पर्याप्त नहीं होगा।

न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था मुकदमा

यह मुकदमा न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेस द्वारा दायर किया गया था।

मुकदमे में आरोप लगाया गया कि Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों और किशोरों के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हैं और कंपनी को संभावित जोखिमों की जानकारी होने के बावजूद आवश्यक कदम नहीं उठाए गए।

जांच के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि प्लेटफॉर्म का डिजाइन उपयोगकर्ताओं, विशेषकर किशोरों, को अधिक समय तक ऑनलाइन बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर ऑनलाइन सुरक्षा तक कई मुद्दे बने चर्चा का केंद्र

मामला केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों को फंसाने और ऑनलाइन यौन शोषण जैसे अपराधों के लिए भी किया गया तथा इन जोखिमों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए।

Meta की ओर से इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि कंपनी लगातार सुरक्षा तकनीकों में निवेश कर रही है और प्लेटफॉर्म पर गलत गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक उपाय लागू किए गए हैं।

Meta अब आगे क्या कर सकती है?

1. फैसले के खिलाफ अपील

Meta ने संकेत दिया है कि वह अदालत के इस फैसले को चुनौती देगी।

कंपनी का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा और प्लेटफॉर्म मॉडरेशन के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इंटरनेट पर सक्रिय सभी गलत गतिविधियों को पूरी तरह रोकना चुनौतीपूर्ण है।

2. एल्गोरिदम में बदलाव की संभावना

मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आगे चलकर अदालत यह तय कर सकती है कि क्या Meta को अपने एल्गोरिदम और सुरक्षा प्रणालियों में अतिरिक्त अनिवार्य बदलाव करने होंगे।

यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर Meta के प्लेटफॉर्म संचालन पर भी पड़ सकता है।

3. अन्य राज्यों में भी बढ़ सकता है दबाव

विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के बाद अमेरिका के अन्य राज्यों के अटॉर्नी जनरल भी बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में अधिक सक्रिय रुख अपना सकते हैं।

इससे कंपनी पर भविष्य में अतिरिक्त कानूनी और नियामक दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

अदालत ने एज वेरिफिकेशन को लेकर क्या कहा?

अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान अमेरिकी कानूनों के तहत स्थिति पूरी तरह सरल नहीं है।

अदालत के अनुसार, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) जैसे कानून बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करते हैं। ऐसे में अदालत Meta को यह आदेश नहीं दे सकती कि वह 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अतिरिक्त निजी जानकारी लेकर आयु सत्यापन करे, क्योंकि इससे गोपनीयता संबंधी नए प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि इसी प्रकार का आदेश अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर भी समान रूप से लागू करना व्यावहारिक और कानूनी दृष्टि से जटिल हो सकता है।

जब अमेरिकी सीनेट में मार्क जुकरबर्ग ने मांगी थी माफी

Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पहले भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सवालों का सामना कर चुके हैं।

31 जनवरी 2024 को अमेरिकी सीनेट में आयोजित सुनवाई के दौरान कई ऐसे परिवार मौजूद थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के कारण उनके बच्चों को गंभीर नुकसान हुआ।

सुनवाई के दौरान एक सीनेटर ने जुकरबर्ग से प्रभावित परिवारों की ओर मुड़कर माफी मांगने को कहा।

इसके बाद जुकरबर्ग खड़े हुए और उपस्थित परिवारों से कहा कि वे उन सभी कठिनाइयों के लिए क्षमा चाहते हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। यह क्षण व्यापक चर्चा का विषय बना और सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया।

एल्गोरिदम कैसे बढ़ाता है स्क्रीन टाइम?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुशंसा (Recommendation) प्रणालियों और एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

ये प्रणालियां उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार लगातार नया कंटेंट दिखाती रहती हैं, जिससे कई लोग अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक लगातार उपयोग से कुछ उपयोगकर्ताओं में डिजिटल निर्भरता जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं, हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति-विशेष और उपयोग के तरीके पर भी निर्भर करता है।

शोध क्या बताते हैं?

विभिन्न शोधों और सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्टों में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संभावित संबंधों पर अध्ययन किए गए हैं।

कुछ प्रमुख निष्कर्षों में यह सामने आया है कि—

• बड़ी संख्या में किशोर स्वयं को लगभग हमेशा ऑनलाइन रहने वाला बताते हैं।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग और चिंता (Anxiety) या अवसाद (Depression) जैसे जोखिमों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
• कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी उल्लेख किया गया है कि लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन, लाइक्स और नए कंटेंट से मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली (Reward System) सक्रिय होती है, जिससे बार-बार प्लेटफॉर्म देखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कई सामाजिक, पारिवारिक, जैविक और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए किसी एक कारण को सभी मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

दुनियाभर में बढ़ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों के सामने बच्चों की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन और एल्गोरिदमिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे हैं।

सरकारें और नियामक संस्थाएं अब यह जानना चाहती हैं कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों और किशोरों, की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं या नहीं। इसी कारण तकनीकी कंपनियों पर कानूनी, नीतिगत और सामाजिक स्तर पर जवाबदेही लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।