उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद

Muzaffarnagar News: 11 वर्ष बाद मंहगाई के अनुरूपी सभी शुल्कों का पुर्ननिर्धारण सुनिश्चित किया जाए। स्ववित्त पोषित विद्यालयों को अनुदान सूची मे लानें हेतु नियम बनाया जाए तथा कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यो एवं कर्मचारियो को वित्तपोषित की भांति वेतन दिया जाए। जब तक यह प्रक्रिया लागू नही होती है तब तक इन कर्मचारियों को मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा के कारण अध्ययनरत छात्रों का सम्पूर्ण विकास अवरूद्र हो गया है।