सरकार के कुछ आदेशों को Twitter ने नहीं माना, आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी
News-Desk
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Indian Government, judicial review, legal challenge, New Delhi, Twitter, U.S. social media company, ट्विटरTwitter ने इसका खुलकर जिक्र नहीं किया है कि वो कौन से रिमूवल ऑर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है? आपको बता दें कि आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को देश की सुरक्षा सहित या किसी अन्य वजहों से भी सोशल मीडिया के कुछ कंटेंट जनता की पहुंच से खत्म करने का अधिकार है।
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