Indian Government

Twitter ने इसका खुलकर जिक्र नहीं किया है कि वो कौन से रिमूवल ऑर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है? आपको बता दें कि आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को देश की सुरक्षा सहित या किसी अन्य वजहों से भी सोशल मीडिया के कुछ कंटेंट जनता की पहुंच से खत्म करने का अधिकार है।