सरकार के कुछ आदेशों को Twitter ने नहीं माना, आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी

Twitter पर पिछले एक साल से एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र का समर्थन करने वाले दर्जनों ट्वीटर अकाउंट्स पर कार्रवाई करने को कहा था। इन अकाउंट्स से कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार आलोचनात्मक टिप्पणियां की जा रहीं थीं। इसके अलावा भी सरकार के खिलाफ कई ट्विटर अकाउंट्स से ट्रोलिंग की जा रही थी। भारत के आईटी मंत्रालय की ओर से ट्विटर के इस कानूनी कदम के बारे में उस समय कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है।

Twitter विवाद मामले में भारत सरकार पहले भी कह चुकी है कि ट्विटर सहित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। केंद्रीय आईटी मिनिस्ट्री ने पिछले महीने ट्विटर को सख्ती से सावधान करते हुए कहा कि अगर ट्विटर सरकार के कुछ आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि ट्विटर ने अपने ऊपर कार्रवाई होने के डर से इस सप्ताह सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया है।

Twitter ने इस मामले पर न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए कहा है कुछ रिमूवल ऑर्डर भारतीय आईटी एक्ट के प्रावधान पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। Twitter ने इसका खुलकर जिक्र नहीं किया है कि वो कौन से रिमूवल ऑर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है? आपको बता दें कि आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को देश की सुरक्षा सहित या किसी अन्य वजहों से भी सोशल मीडिया के कुछ कंटेंट जनता की पहुंच से खत्म करने का अधिकार है।

अपनी नीतियों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, राजनेताओं सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के खातों को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को भारत में भी एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। भारत जो उद्योग पारदर्शिता रिपोर्ट दिखाता है कंटेंट निकालने के लिए उच्चतम सरकारी अनुरोधों में से एक है, अपने नए आईटी नियमों में कुछ संशोधनों पर विचार कर रहा है