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Maharashtra के पूर्व मंत्री Anil Deshmukh को राहत-जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का हस्‍तक्षेप से इंकार

Supreme Court ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में 21 मार्च से लंबित है.

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Mumbai के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की नहीं कोई खोज खबर,फोन भी स्विच ऑफ

Mumbai: गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के चलते, परमबीर बिना जानकारी के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क

ईडी ने आगे कहा कि जांच में पाया गया कि देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में सेवाएं देते हुए अवैध रूप से कई बार मालिकों से करीब 4.70 करोड़ रुपये प्राप्त किए जिनमें निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की मिलीभगत थी।

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