Article 370 Jammu Kashmir

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Jammu And Kashmir का मूल दर्जा बहाल: उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक, क्या यह राज्य के लिए नई शुरुआत होगी?

Jammu And Kashmir कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया—श्रीनगर में विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत करना। यह सत्र चार नवंबर को आयोजित किया जाएगा, और उपराज्यपाल से इसे संबोधित करने का अनुरोध किया गया है। इस सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि कई लोग इसे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।

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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा Supreme Court

Supreme Court में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया गया था. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के चलते पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है अब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा

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