सुप्रीम कोर्ट

खेल जगत

BCCI पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के दायरे से बाहर क्यों रहे क्रिकेट बोर्ड? राज्य संघों पर भी उठे सवाल

BCCI National Sports Governance Act 2025 से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने BCCI तथा सभी राज्य क्रिकेट संघों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्हें इस कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। अदालत ने पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को लेकर भी सवाल उठाया है। BCCI का प्रशासनिक इतिहास पहले ही लोढ़ा कमेटी, संशोधित संविधान और कार्यकाल संबंधी न्यायिक आदेशों से गुजर चुका है। ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई भारतीय क्रिकेट के प्रशासनिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अंतिम स्थिति अदालत के आगामी आदेश और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

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उत्तर प्रदेश

Ram Mandir चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच तेज, पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह से 20 मिनट पूछताछ; दानराशि, नोटों की गिनती और नियुक्तियों पर उठे सवाल

Ram Mandir चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से करीब 20 मिनट पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। महिपाल सिंह ने दानराशि की गिनती, रजिस्टर में दर्ज नोटों के बंडलों और कंटेनर में रखी जाने वाली नकदी की संख्या में कथित अंतर, बैंक कर्मचारियों और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका तथा मंदिर निर्माण के खर्च को लेकर आरोप लगाए हैं।

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फिल्मी चक्कर

Samay Raina फिर विवादों में, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ की कथित टिप्पणियों पर बवाल; राम कदम ने कहा- विवाद से पब्लिसिटी बटोरना मकसद

Samay Raina के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के नए एपिसोड के कुछ वायरल हिस्सों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में बिहार और कश्मीरी पंडितों से जुड़े कथित संदर्भों पर आपत्ति जताई गई है। बीजेपी विधायक राम कदम ने समय रैना की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विवादित बयान देकर पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसी एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह के साथ रैना की मजाकिया बातचीत भी चर्चा में रही। समय रैना का शो इससे पहले भी अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रहा है

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उत्तर प्रदेश

UGC Equity Regulations 2026 पर यूपी में सियासी घमासान! प्रमोद त्यागी बोले- सवर्ण नाराजगी बनी तो बदल सकता है चुनावी गणित, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार के सामने बड़ी चुनौती

UGC Equity Regulations 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत जरूर हैं, लेकिन फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि यही मुद्दा आगामी चुनाव का निर्णायक मुद्दा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में नियमों को फिलहाल रोकते हुए 2012 के नियमों को आगे के आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया था और कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता तथा संभावित दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाए थे। अगस्त में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह 2026 के नियमों पर पुनर्विचार कर रही है। ऐसे में आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और UGC किस तरह संशोधित व्यवस्था तैयार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रुख अपनाता है। सामान्य वर्ग की चिंताओं के साथ-साथ सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए स्पष्ट, निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था बनाना इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है।

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वैश्विक

रूस ने फिर जताया जस्टिस DY Chandrachud पर भरोसा, यूक्रेनी बैंक के अरबों डॉलर के निवेश विवाद में बनाया मध्यस्थ

DY Chandrachud को रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओश्चादबैंक से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद में अपनी ओर से आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। बैंक का दावा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और संबंधित क्षेत्रों में रूसी नियंत्रण के बाद दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया में उसकी शाखाओं, एटीएम, कार्यालयों, जमीन और अन्य कारोबारी संपत्तियों का इस्तेमाल प्रभावित हुआ, जिससे उसे कई सौ मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल इस विवाद की सुनवाई करेगा। इससे पहले भी रूस ने विंटरशाल डीया और उक्रएनरगो से जुड़े दो अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों में डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी ओर से आर्बिट्रेटर बनाने का अनुरोध किया था, हालांकि उन्होंने तब यह जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की थी। अब ओश्चादबैंक मामले में उनकी नियुक्ति ने रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़े अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों और भारत के वरिष्ठ न्यायविदों की वैश्विक भूमिका को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

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उत्तर प्रदेश

Kanpur ज्योति हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, पीयूष-रेनू-सोनू की अपील खारिज, मनीषा को मिली राहत

Kanpur Jyoti Murder Case में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीयूष श्यामदासानी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप की उम्रकैद की सजा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं, मनीषा मखीजा को हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत भी यथावत रखी गई। इस फैसले के साथ लगभग एक दशक पुराने इस चर्चित मामले में शीर्ष अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण को पूरा कर दिया।

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फिल्मी चक्कर

Jacqueline Fernandez को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई से जज अलग हुए

Jacqueline Fernandez और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ रुपये का कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जज के अलग होने के बाद फिलहाल मामले की कानूनी प्रक्रिया नई बेंच के समक्ष आगे बढ़ेगी। जहां ED अपने आरोपों पर कायम है, वहीं अभिनेत्री लगातार खुद को निर्दोष और कथित ठगी की शिकार बताती रही हैं। अब आगामी सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिससे इस बहुचर्चित मामले की दिशा और स्पष्ट हो सकेगी।

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फिल्मी चक्कर

Sunjay Kapur की संपत्ति पर छिड़ी कानूनी जंग, बच्चों की फीस के लिए प्रिया कपूर पहुंचीं कोर्ट

Sunjay Kapur की संपत्ति और वसीयत को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब केवल प्रॉपर्टी विवाद नहीं रह गई है, बल्कि इसमें बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भावनात्मक पहलू भी जुड़ चुके हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि बच्चों की शिक्षा और संपत्ति से जुड़े मामलों में आगे क्या रास्ता निकलता है।

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वैश्विक

🏡 Supreme Court का बड़ा फैसला: मकान मालिक को अपनी संपत्ति खाली करवाने का पूरा हक, किराएदार के पास नहीं कोई विकल्प!

Supreme Court  ने किराएदार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यदि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक है और वह किसी विशेष संपत्ति को खाली करवाना चाहता है, तो किराएदार उस पर अपनी सुविधानुसार कोई दूसरा स्थान खाली करवाने का दबाव नहीं डाल सकता.

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उत्तर प्रदेश

Love Jihad का दिल दहला देने वाला मामला: बरेली की छात्रा के साथ धोखा, शादी का झांसा और दवा खिलाकर जबरन गर्भपात

Love Jihad छात्रा ने बताया कि वह शहर के राजेंद्र नगर स्थित एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। यहां उसकी मुलाकात जादौपुर निवासी एक युवक से हुई, जिसने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम आनंद बताया। वह अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए हाथ में कलावा भी बांधता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और बातचीत प्यार में बदल गई।

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वैश्विक

Supreme Court ने कलकत्ता हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले को पलटा: राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की विस्तृत चर्चा

Supreme Court का यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह न केवल न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कानूनी सुधार आवश्यक हैं।

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