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अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों चरणों के तहत 675 कॉम्प्लायन्सेज बर्डेन (गैरजरूरी कानून) को चिन्हित किया गया है। अब इन पर काम चल रहा है और जल्द ही इनको खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा।