illegal encroachment

उत्तर प्रदेश

High Court में गवाह के रूप में मृतक को पेश करना, डीएम Fatehpur की कार्यशैली पर उठे सवाल

Fatehpur डीएम फतेहपुर ने 26 अक्टूबर 2024 की मुआयना रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि याची ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। इस रिपोर्ट में गवाहों के रूप में दो नाम सामने आए थे—छेदीलाल और मिथुन। लेकिन याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य पेश किया।

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उत्तर प्रदेश

Mathura से सोनभद्र तक: उत्तर प्रदेश में अपराध और आपदाओं की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को उठाया कदम

Mathura सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ने दो माह पहले अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम ने सख्त कदम उठाया और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

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उत्तर प्रदेश

बरेली में वक्फ संपत्तियों का बड़ा खेल! 2,000 सरकारी जमीनों पर कब्जे की साजिश, अवैध निर्माण का खुलासा-Bareilly Waqf

Bareilly Waqf वर्ष 1986 में प्रकाशित सरकारी गजट और रजिस्टर संख्या 37 में इन संपत्तियों का विवरण दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में स्थित हैं, जहां अवैध निर्माण और कब्जे की घटनाएं आम हैं। राजस्व विभाग ने इन संपत्तियों की जांच की है, लेकिन अभी तक सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar में प्रशासन का बड़ा एक्शन: 2.5 बीघा सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, बुलडोजर से तोड़ी गई प्लॉटिंग

Muzaffarnagar जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रशासन ने सरकारी ज़मीन की पैमाइश की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आशियाना नामक कॉलोनी में तालाब, रास्ता और कल्लर की ज़मीन को भराव कर प्लॉटिंग के लिए बेच दिया गया था। प्रशासनिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई शुरू करवाई और ज़मीन को दोबारा उसके असली स्वरूप में लाने की कार्रवाई की।

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उत्तर प्रदेश

Agra में प्रतिबंधित प्लास्टिक और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

Agra में हुई ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि प्रशासन ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए गंभीरता से कदम उठाए हैं। चाहे वह प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती हो या अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, इन कदमों का उद्देश्य नगर की स्वच्छता और व्यवस्था को बनाए रखना है। यह महत्वपूर्ण है कि इन कार्रवाइयों के पीछे की वास्तविकता को समझा जाए और सभी पक्षों के साथ एक संवाद स्थापित किया जाए।

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