भाजपा को 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट वोट का भरपूर समर्थन मिला है। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, जाट आरक्षण को लेकर नाराजगी के बावजूद जाटों ने भाजपा को वोट देकर यहां उसकी जमीन तैयार की है।
Read more...इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट पहुंच गए थे। एकल पीठ ने सरकार के निर्णय को सही करार दिया। इसे विशेष अपील में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की पीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
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दरअसल, 12 फरवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यूपी पुलिस ने मीडिया को बताया था कि इंटरनेट पर पॉर्न देखने वालों को जागरुक किया जाएगा। ऐसी साइट विजिट करने वालों के खिलाफ चेतावनी मेसेज जाएगा।
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बसपा और कांग्रेस के सदस्य भी अपनी सीटों पर खड़े होकर सपा के समर्थन में दिखे। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित। सपा के सदस्य वेल में धरने पर बैठे रहे।
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सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से प्रयागराज लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी शेषमणि पांडे और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया।
Read more...उत्तर प्रदेश में गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ विधान मंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बीच सदन में बड़े हंगामे के आसार भी लगाए जा रहे हैं।
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ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो, सरकार की नीतियों आदि को आम जनता में जागरूकता लाने हेतु 6.10 लाख ग्रामीण प्रतिनिधियों कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण दिया गया है।
Read more...किसानों के समर्थन में सहारनपुर के बाद बिजनौर ओर मेरठ में भी महापंचायत का आयोजन कर चुकी कांग्रेस महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी अब मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली जय जवान, जय किसान रैली में भी भाग लेंगी
Read more...जाहिर है कि इस साल भी कितनी भी जल्दी की जाए तो कम से कम इतना समय तो लगेगा ही. ऐसे में निर्वाचन आयोग के अफसर ऐसी चुनावी समय सारणी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिससे बिना बोर्ड परीक्षाओं के टाले चुनाव करा लिए जाए.
Read more...उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आरक्षण नीति जारी होने के बाद शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी मुहर लग गई
Read more...शासन ने बृहस्पतिवार को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत चुनाव के लिए स्थानों व पदों के आरक्षण की नीति जारी कर दी। नई नीति से त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों के आरक्षण में बड़े बदलाव की संभावना है।
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