National Council of Educational Research and Training

NCERT की से यह तर्क दिया गया है कि सरकारी संस्थाएं ही पाठ्यक्रम और पुस्तकों में बदलाव को लेकर फैसला लेती है। मौजूदा समय में पाठ्यक्रम में संशोधन में बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करना है, जिससे कोरोना के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की सके।