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Uttar Pradesh उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस मसौदे पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। नियामक आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नया नियम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाले।