UP Smart Prepaid Meter Rule: अब माइनस बिल भरने से नहीं जुड़ेगी बिजली, पॉजिटिव बैलेंस जरूरी—62 हजार उपभोक्ताओं पर नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश में लागू किए जा रहे UP smart prepaid meter rule के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब केवल बकाया माइनस राशि जमा कर देने से बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी। विद्युत निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर का बैलेंस पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक बिजली कनेक्शन चालू नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था मोबाइल फोन रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करेगी, जिसमें बैलेंस समाप्त होते ही सेवा स्वतः बंद हो जाती है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य बकाया वसूली को आसान बनाना और बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।

जिले में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

UP smart prepaid meter rule के तहत जिले में पुराने एनालॉग मीटरों को हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 62 हजार उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों में नए स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

इन मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग से पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवस्था से बिजली खपत का वास्तविक समय में रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो रहा है।

पुराने बकाया बिल भी अब रिचार्ज राशि से स्वतः समायोजित होंगे

अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार के अनुसार, नई व्यवस्था में पुराने बकाया बिलों को भी स्मार्ट मीटर प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई उपभोक्ता रिचार्ज कराता है तो उसकी जमा राशि का एक हिस्सा पहले पुराने बिल के भुगतान में स्वतः समायोजित हो जाएगा।

इसके बाद बची हुई राशि ही उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उपभोक्ता का पुराना बकाया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता।

UP smart prepaid meter rule के कारण बढ़ी उपभोक्ताओं की उलझन

नई व्यवस्था को लेकर कई उपभोक्ता अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। कई लोग केवल माइनस बैलेंस के बराबर राशि जमा कर रहे हैं, जिसके कारण उनका मीटर पॉजिटिव नहीं हो पा रहा और बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही।

इस स्थिति में उपभोक्ताओं को बार-बार विद्युत निगम के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

मोबाइल रिचार्ज मॉडल पर आधारित है नई बिजली प्रणाली

UP smart prepaid meter rule को मोबाइल रिचार्ज मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे मोबाइल में बैलेंस खत्म होने पर कॉल और इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती हैं, उसी प्रकार स्मार्ट मीटर में बैलेंस समाप्त होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी।

यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

बिना पॉजिटिव बैलेंस के बिजली आपूर्ति शुरू नहीं होगी

विद्युत निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब केवल माइनस राशि जमा करने से बिजली चालू नहीं होगी। उपभोक्ता को इतना रिचार्ज करना होगा कि उसका मीटर बैलेंस पॉजिटिव स्थिति में आ जाए।

इसके बाद ही बिजली कनेक्शन स्वतः बहाल होगा। इस नियम को सभी नए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामने आ रही तकनीकी समझ की समस्या

UP smart prepaid meter rule लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को नई प्रणाली समझने में अधिक कठिनाई हो रही है। कई उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं है कि रिचार्ज राशि का हिस्सा पुराने बकाया में स्वतः कट जाता है।

इसके कारण वे बार-बार कम राशि जमा कर रहे हैं और बिजली चालू न होने पर शिकायत कर रहे हैं।

पुराने मीटर हटाने की प्रक्रिया तेज, पूरे प्रदेश में विस्तार की तैयारी

विद्युत विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को लागू करने की योजना है।

अधिकारियों का मानना है कि इससे बिजली चोरी पर नियंत्रण लगेगा और राजस्व वसूली में भी सुधार होगा।

UP smart prepaid meter rule से जुड़े अन्य नए बदलाव भी लागू

नई व्यवस्था के साथ कई अन्य बदलाव भी लागू किए गए हैं:

• अब बिजली उपयोग की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होगी
• बैलेंस कम होने पर उपभोक्ताओं को पहले से अलर्ट मिलेगा
• निर्धारित सीमा से कम बैलेंस होने पर चेतावनी संदेश भेजा जाएगा
• ऑनलाइन रिचार्ज सुविधा को प्राथमिक माध्यम बनाया गया है
• बिजली खपत का दैनिक रिकॉर्ड उपभोक्ता स्वयं देख सकेंगे

इन सुविधाओं का उद्देश्य बिजली उपभोग को पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है।

उपभोक्ताओं की प्रमुख शिकायतें भी सामने आने लगीं

UP smart prepaid meter rule लागू होने के बाद कई उपभोक्ताओं ने नई प्रणाली को लेकर कुछ समस्याएं भी बताई हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• रिचार्ज राशि का तुरंत अपडेट न होना
• पुराने बिल की कटौती की स्पष्ट जानकारी न मिलना
• बैलेंस अलर्ट समय पर प्राप्त न होना
• तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होना
• ऐप और पोर्टल उपयोग में कठिनाई

विद्युत निगम का कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी सुधार लगातार किए जा रहे हैं।

बिजली विभाग का दावा—नई व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता और नियंत्रण

अधिकारियों के अनुसार UP smart prepaid meter rule से बिजली वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत का पता चलता रहेगा और अनावश्यक बिल विवाद भी कम होंगे।

साथ ही विभाग को बकाया वसूली में आसानी होगी और लाइन लॉस पर भी नियंत्रण संभव होगा।