उत्तर प्रदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्पष्ट कर चुका है कि Madrasa शमशुल जैसे मामलों की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब से प्रत्येक शिक्षक की उपस्थिति पर निगरानी, मासिक सत्यापन और जिला स्तर पर आशंकित मदरसों की औचक जाँच व्यवस्था लागू रहेगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य न सिर्फ अनुदान की रक्षा करना है