देश के युवाओं पर नशे का कहर: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान, स्कूल-कॉलेज होंगे पूरी तरह नशामुक्त-Drug-Free Campuses

Drug-Free Campuses देश के युवाओं को नशे के दलदल से निकालने की जंग अब और तेज हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को नशे और तंबाकू से पूरी तरह मुक्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिक्षा मंत्रालय का ऐलान: अब कोई समझौता नहीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों और तंबाकू की बिक्री को सख्ती से रोकें। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य है—देश के भविष्य को नशे के अंधकार से बचाना।

यह आदेश केवल एक कागज़ी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे ज़मीन पर उतारने के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों को नशे से मुक्त करने की दिशा में यह अब तक की सबसे बड़ी और संगठित पहल मानी जा रही है।

उच्च स्तरीय बैठक में बनी रणनीति

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में युवाओं को नशीले पदार्थों से बचाने के लिए शिक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित अभियान चलाने की बात कही गई। इसी बैठक के तुरंत बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

नशे के खिलाफ अभियान क्यों है जरूरी?

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा 29 वर्ष से कम उम्र का है। ये युवा न केवल भारत के वर्तमान बल्कि भविष्य के भी निर्माता हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह पीढ़ी नशे की गिरफ्त में तेजी से आती जा रही है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार, 13 से 15 वर्ष की उम्र के 8.5% छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे थे। इतना ही नहीं, भारत में हर दिन करीब 5500 बच्चे पहली बार तंबाकू सेवन करना शुरू करते हैं।

तंबाकू और नशीले पदार्थों की खुली बिक्री बनी बड़ी चुनौती

मौजूदा कानूनों के बावजूद स्कूलों और कॉलेजों के पास की दुकानों में तंबाकू और नशीले उत्पादों की उपलब्धता ने चिंता बढ़ा दी है। युवा इन उत्पादों को आसानी से खरीद पा रहे हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय की रणनीति: स्कूल बनेंगे नशामुक्त क्षेत्र

इस बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने “तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान” के दिशा-निर्देशों को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों में न केवल तंबाकू का सेवन बल्कि उसकी बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।

31 मई से 26 जून तक चलेगा विशेष अभियान

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) से लेकर 26 जून (अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निषेध दिवस) तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6(बी) को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

सामुदायिक भागीदारी को बनाया जाएगा अभियान का हिस्सा

इस बार अभियान में सिर्फ स्कूल प्रशासन या सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ (SMC), शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है, एक व्यापक सामाजिक आंदोलन तैयार करना जो युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करे।

शिक्षा संस्थानों के भीतर सख्ती से लागू होंगे दिशा-निर्देश

हर स्कूल और कॉलेज में विशेष निगरानी समिति बनाई जाएगी, जो न केवल छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखेगी, बल्कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति नशीले पदार्थों की बिक्री करता पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय प्रबंधन को अब नियमित रिपोर्ट जमा करनी होगी कि क्या परिसर के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री होती है और उस पर क्या कदम उठाए गए।

मनोवैज्ञानिक सलाह और परामर्श केंद्र भी खुलेंगे

छात्रों को मानसिक रूप से भी इस लत से बाहर लाने के लिए परामर्श और काउंसलिंग सेंटर की भी व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्रों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की मदद से छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा और यदि कोई पहले से लत में है तो उसे बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ड्रग्स की तस्करी पर भी कसेगा शिकंजा

केंद्रीय एजेंसियां और राज्यों की पुलिस अब शिक्षा संस्थानों के आसपास चल रही अवैध ड्रग्स की तस्करी पर भी नज़र रखेंगी। ऐसे माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकारों को भी निर्देश: हर स्तर पर निगरानी जरूरी

शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि गांवों और कस्बों के स्कूलों में भी इन नियमों को सख्ती से लागू करें। साथ ही स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान नशे से जुड़े मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

बच्चों और युवाओं को बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता

आज जब भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तब युवाओं को नशे की दलदल से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार का यह अभियान केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बनने की ओर अग्रसर है।