🔥पाकिस्तान में शक्ति संतुलन उलटने वाला कदम: Asim Munir को मिलेगा परमाणु नियंत्रण, संविधान में भारी बदलाव – न्यायपालिका और राष्ट्रपति की ताकत होगी सीमित

पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देश के आर्मी चीफ जनरल Asim Munir अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं।
शहबाज शरीफ की सरकार ने उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाने का प्रस्ताव पेश किया है — ऐसा पद जो तीनों सेनाओं और परमाणु हथियारों की कमान अपने हाथ में रखेगा।

यह कदम पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन कहलाएगा और इसे देश के इतिहास का सबसे विवादास्पद बदलाव बताया जा रहा है।

संविधान में भारी बदलाव: तीनों सेनाओं पर एक व्यक्ति का नियंत्रण

नए संविधान संशोधन के मुताबिक, CDF बनने के बाद आसिम मुनीर तीनों सेनाओं — थलसेना, नौसेना और वायुसेना — के सर्वोच्च कमांडर होंगे।
अनुच्छेद 243, जो अब तक राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर घोषित करता था, अब व्यवहार में CDF को सर्वोच्च अधिकार दे देगा।

इस संशोधन के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। मौजूदा CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे, उसी दिन यह पद इतिहास बन जाएगा।

परमाणु हथियारों की कमान सेना के पास जाएगी

इस संशोधन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (NSC) का गठन।
अब तक नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु नीति तय करती थी। लेकिन अब NSC यह जिम्मेदारी संभालेगी — और इसका नियंत्रण सीधे CDF यानी जनरल आसिम मुनीर के हाथ में होगा।

इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह बदलाव पाकिस्तान की सत्ता संरचना को स्थायी रूप से सेना के पक्ष में झुका देगा।

सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत – पास होना लगभग तय

96 सदस्यीय सीनेट में शहबाज सरकार के पास 65 वोट हैं, जो आवश्यक 64 से एक अधिक है।
वहीं, 326 सदस्यीय नेशनल असेंबली में सत्ताधारी गठबंधन को 233 सांसदों का समर्थन प्राप्त है — यानी दो-तिहाई बहुमत लगभग सुनिश्चित है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार इस संशोधन को जल्द पारित कराकर इसे राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगी।

‘राष्ट्रपति अब केवल नाममात्र का सुप्रीम कमांडर’

संविधान में हो रहे इस बदलाव के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति केवल औपचारिक पद रह जाएगा।
कानूनी रूप से सशस्त्र बल राष्ट्रपति के अधीन रहेंगे, लेकिन व्यवहार में सारे आदेश सेना प्रमुख यानी CDF के होंगे।

‘डॉन’ अख़बार के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि “यह बदलाव पाकिस्तान में सेना की सत्ता को संवैधानिक रूप से स्थायी बना देगा, जिसे कोई भी नागरिक सरकार आसानी से नहीं पलट पाएगी।”

न्यायपालिका पर सरकार का कब्ज़ा – जजों की आज़ादी पर संकट

27वें संशोधन का दूसरा बड़ा पहलू है न्यायपालिका में सरकार का दखल।
इस बिल के पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्वतंत्रता पर गहरा असर पड़ेगा।

यह संशोधन चार प्रमुख तरीकों से जजों की शक्तियों को सीमित करेगा:

1️⃣ सरकार तय करेगी कौन-सा जज कौन-सा केस सुनेगा

अब तक किसी केस की सुनवाई किस जज को दी जाए, यह अधिकार संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास होता था।
लेकिन अब यह फैसला ज्यूडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान (JCP) करेगा — और JCP में सरकार का सीधा प्रभाव रहेगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, “अगर सरकार यह तय करेगी कि कौन-सा जज कौन-सा मामला सुनेगा, तो न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।”

2️⃣ राष्ट्रपति को जजों के ट्रांसफर का अधिकार

अब जजों का तबादला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या ज्यूडिशियल कमीशन से लेकर राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा।
अगर कोई जज इस आदेश को मानने से इनकार करता है, तो उसे सेवानिवृत्त घोषित कर दिया जाएगा।

इस कदम को विपक्ष ने “न्यायपालिका की रीढ़ तोड़ने की साजिश” बताया है।

3️⃣ एक साल तक सुनवाई नहीं हुई तो केस अपने आप खत्म

संशोधन के मुताबिक, अगर किसी केस की सुनवाई एक साल तक आगे नहीं बढ़ती, तो वह केस अपने आप बंद हो जाएगा।
कानूनी जानकारों का कहना है कि सरकार इस प्रावधान का इस्तेमाल अपने खिलाफ मामलों को खत्म कराने के लिए कर सकती है — बस सुनवाई में देरी करवा दें, और एक साल बाद मामला खत्म।

4️⃣ ‘फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट’ – सरकार के नियंत्रण में नई अदालत

संशोधन के तहत एक नई अदालत बनाई जाएगी — फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) — जो केवल संविधान से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
अब तक यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था।

नई अदालत के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होगी। संसद यह तय करेगी कि कितने जज होंगे और उनकी अवधि कितनी होगी।
यानी न्यायपालिका की स्वायत्तता अब सरकारी नियंत्रण में आ जाएगी।

अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस नई अदालत में जाने से इनकार करेगा, तो उसे रिटायर घोषित कर दिया जाएगा।

“तानाशाह जिया-उल-हक भी इतना नहीं कर पाए” – कानूनी जगत में हड़कंप

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मखदूम अली खान ने ‘डॉन’ में लिखा,

“जो काम तानाशाह जनरल जिया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ अपने समय में नहीं कर पाए, वही काम अब एक चुनी हुई संसद कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।”

उन्होंने कहा कि इस संशोधन के बाद “संसद सब कुछ बदलने की ताकत रखेगी – यहां तक कि न्यायपालिका की रीढ़ भी तोड़ सकेगी।”

राज्यों के फंड में बदलाव – ‘केंद्र को मिलेंगे ज्यादा अधिकार’

संविधान के अनुच्छेद 160(3A) में अब बदलाव किया जा रहा है।
पहले यह सुनिश्चित करता था कि राज्यों को टैक्स से मिलने वाली कमाई का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सरकार इसे हटा सकती है या संशोधित कर सकती है।

केंद्र का तर्क है कि “ज्यादातर टैक्स का पैसा राज्यों को जाता है, जबकि सेना और कर्ज का बोझ केंद्र पर है।”
परंतु सिंध और बलूचिस्तान जैसे राज्य इस प्रावधान का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि इससे “प्रांतीय स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी।”

राष्ट्रपति को ताउम्र छूट – पद छोड़ने के बाद भी नहीं चलेगा मुकदमा

अब तक राष्ट्रपति को केवल कार्यकाल के दौरान कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी।
लेकिन 27वें संशोधन के बाद, उन्हें यह छूट ताउम्र मिल जाएगी।
यानी राष्ट्रपति पर पद छोड़ने के बाद भी कोई मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।

विपक्षी पार्टियों ने इसे “कानून से ऊपर उठने की कोशिश” बताया है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने कहा —

“यह संशोधन पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं, बल्कि सैन्य अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा।”

विश्लेषकों का मत – पाकिस्तान अब एक ‘संविधानिक तख्तापलट’ की ओर

राजनीतिक विश्लेषक हसन असकरी रिज़वी के अनुसार, “यह संशोधन पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन पूरी तरह सेना के पक्ष में झुका देगा।”
उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब प्रतीक मात्र रह जाएंगे, जबकि वास्तविक शक्ति CDF और सेना के शीर्ष नेतृत्व के पास होगी।”

पाकिस्तानी मीडिया में खलबली – ‘यह संविधान की आत्मा पर हमला’

डॉन, द न्यूज इंटरनेशनल और जियो न्यूज जैसे बड़े मीडिया समूहों ने इस संशोधन को “संविधान की आत्मा पर सीधा प्रहार” बताया है।
संपादकीय लेखों में लिखा गया कि “जनरल आसिम मुनीर अब केवल सेना के मुखिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक बन जाएंगे।”

आम जनता में बेचैनी – ‘एक और फौजी युग की शुरुआत’

इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में नागरिक संगठनों ने “Save the Constitution” के बैनर तले प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।
लोगों का कहना है कि यह बदलाव पाकिस्तान को फिर से उसी राह पर ले जा रहा है, जहाँ सेना लोकतंत्र से ऊपर थी।

राजनीतिक विपक्ष की प्रतिक्रिया – “यह पाकिस्तान के इतिहास का काला अध्याय”

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बयान में कहा,

“यह संशोधन पाकिस्तान को सैन्य तानाशाही में धकेल देगा। जब न्यायपालिका और संसद दोनों नियंत्रित होंगी, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा?”

पीपीपी की नेता शेरी रहमान ने कहा, “यह संविधान का सबसे खतरनाक प्रयोग है। इतिहास इसे ‘सिविल सरकार द्वारा किया गया सैन्य कब्ज़ा’ कहेगा।”