Iran Oil Sanctions Waiver के तहत अमेरिकी प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर 30 दिन की अस्थायी छूट देकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा हस्तक्षेप किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं और दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका गहराने लगी है।

अमेरिकी ट्रेजरी मंत्री Scott Bessent ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि यह छूट केवल उन ईरानी तेल टैंकरों के लिए लागू होगी जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं। यह व्यवस्था 20 मार्च से 19 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल की अतिरिक्त सप्लाई

Iran Oil Sanctions Waiver का सबसे बड़ा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर बने दबाव को कम करना है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार इस फैसले से लगभग 14 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल वैश्विक बाजार में आ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे—

ऊर्जा संकट का तत्काल दबाव कम होगा
तेल आपूर्ति श्रृंखला को राहत मिलेगी
वैश्विक महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है

हालांकि यह राहत अस्थायी मानी जा रही है।

जंग के कारण 70 डॉलर से 110 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी। लेकिन युद्ध के बाद यह तेजी से बढ़कर 110 डॉलर से अधिक हो गई।

कुछ समय पहले तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से बढ़ा संकट

Iran Oil Sanctions Waiver की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का असुरक्षित होना है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के लगभग 20% पेट्रोलियम सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है।

स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए यह तथ्य अहम है कि—

सऊदी अरब
इराक
कुवैत
ईरान

जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देश इसी मार्ग पर निर्भर हैं।

भारत भी अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से आयात करता है।

रूसी तेल पर भी आंशिक प्रतिबंधों में ढील

Iran Oil Sanctions Waiver के साथ-साथ ट्रम्प प्रशासन ने रूसी तेल से जुड़े कुछ टैंकरों को भी अस्थायी राहत दी है। नए जनरल लाइसेंस के तहत 12 मार्च तक लोड हो चुके रूसी तेल टैंकरों को 11 अप्रैल 2026 तक बिक्री की अनुमति दी गई है।

हालांकि इस छूट से—

उत्तर कोरिया
क्यूबा
क्रीमिया

को बाहर रखा गया है।

यह कदम वैश्विक सप्लाई स्थिर रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

क्या अमेरिका ईरान के प्रति नरम हो रहा है?

अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि Iran Oil Sanctions Waiver किसी नरमी का संकेत नहीं है। Scott Bessent ने कहा कि यह पूरी तरह रणनीतिक फैसला है।

उनके अनुसार यह तेल वैसे भी अनौपचारिक रास्तों से चीन जैसे देशों तक पहुंच सकता था। ऐसे में इसे नियंत्रित तरीके से सहयोगी देशों तक पहुंचाना ज्यादा बेहतर विकल्प है।

तेल की कमाई पर भी अमेरिका की नजर

अमेरिका का दावा है कि इस बिक्री से होने वाली आय तक ईरान की सीधी पहुंच आसान नहीं होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी जारी रहेगी।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की कीमतों में लगभग 33% वृद्धि के कारण ईरान को आर्थिक लाभ मिलना तय है।

क्या 14 करोड़ बैरल तेल पर्याप्त है?

ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक यह अतिरिक्त तेल वैश्विक जरूरत के मुकाबले बेहद सीमित है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार यह मात्रा पूरी दुनिया की सिर्फ डेढ़ दिन की खपत के बराबर है।

इसलिए इसे केवल अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ और तेल रणनीति का संबंध

Iran Oil Sanctions Waiver अमेरिकी सैन्य-आर्थिक अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा भी माना जा रहा है। इस अभियान के तहत अमेरिका एक तरफ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर कम रखने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान के दौरान 100 घंटे में ईरान के हजारों ठिकानों को निशाना बनाया गया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रम्प का रुख

Donald Trump ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा है कि यह मार्ग समय के साथ फिर से खुल सकता है। फिलहाल उनका ध्यान सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित है और तेल संकट को अस्थायी चुनौती माना जा रहा है।

भारत पर क्या होगा असर?

Iran Oil Sanctions Waiver का असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है।

यदि बाजार में अतिरिक्त तेल आता है तो—

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है
आयात लागत कम हो सकती है
महंगाई पर दबाव घट सकता है

यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

1979 से जारी हैं ईरान पर प्रतिबंध

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास संकट के बाद हुई थी। बाद में परमाणु कार्यक्रम को लेकर इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया।

2015 में Barack Obama प्रशासन के दौरान परमाणु समझौते (JCPOA) के तहत कई प्रतिबंध हटाए गए थे, लेकिन 2018 में Donald Trump ने समझौते से अलग होकर फिर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए।

आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों की राय

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के सामने अब सीमित विकल्प बचे हैं—