UN Report on India Israel Relations: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में भारत पर उठे सवाल, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप

UN Report on India Israel Relations: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत Francesca Albanese ने भारत और Israel के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संभावित जिम्मेदारियों का मुद्दा उठाया है।

‘टॉर्चर एंड जेनोसाइड’ शीर्षक से प्रस्तुत इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़े मानवीय संकट के संदर्भ में जिन देशों के इजराइल के साथ रक्षा सहयोग हैं, उनके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय दायित्व बनते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश की गई रिपोर्ट ने बढ़ाई कूटनीतिक हलचल

यह रिपोर्ट 23 मार्च को United Nations Human Rights Council में पेश की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के तहत अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया कि यदि कोई देश ऐसे सहयोग को जारी रखता है, जबकि युद्ध संबंधी गंभीर आरोप सामने आ रहे हों, तो उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी दोनों बन सकती हैं।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का भी किया गया उल्लेख

रिपोर्ट में International Court of Justice के उस निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें इजराइल के कब्जे से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसमें सदस्य देशों से हथियारों के लेन-देन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी।

इसी संदर्भ में कहा गया कि यदि रक्षा उपकरणों का आदान-प्रदान जारी रहता है तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

भारत की नैतिक भूमिका पर भी उठाए गए प्रश्न

फ्रांसेस्का अल्बनीज ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि भारत का ऐतिहासिक रुख न्याय और वैश्विक नैतिक मूल्यों के पक्ष में रहा है। उनके अनुसार, भारत की परंपरागत विदेश नीति अक्सर मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय न्याय के समर्थन में देखी जाती रही है।

उन्होंने संकेत दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की नीति उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अलग दिखाई दे रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो सकती है।

गाजा की स्थिति को लेकर रिपोर्ट में गंभीर दावे

रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा क्षेत्र में हालात अत्यंत गंभीर हो गए हैं। इसमें कहा गया कि वहां नागरिकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है।

रिपोर्ट में गाजा क्षेत्र को एक अत्यधिक नियंत्रित और सीमित संसाधनों वाले इलाके के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई।

डिटेंशन सेंटर्स और निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कथित तौर पर हिरासत केंद्रों के अलावा भी निगरानी तंत्र के माध्यम से नागरिकों के जीवन पर व्यापक नियंत्रण बनाए रखने के आरोप सामने आए हैं। इसमें फेस रिकग्निशन तकनीक, ड्रोन निगरानी और चेकपॉइंट व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

इन व्यवस्थाओं को नागरिक जीवन पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा और रणनीतिक साझेदारी का संदर्भ

रिपोर्ट में भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए फरवरी में Narendra Modi की इजराइल यात्रा और “स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” का भी जिक्र किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की साझेदारियां अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक चर्चा का विषय बन सकती हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पेशेवर समुदाय पर प्रभाव का उल्लेख

दस्तावेज में यह भी कहा गया कि वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे पेशेवर समूहों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे हालात किसी क्षेत्र की संस्थागत संरचना पर व्यापक असर डाल सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां वैश्विक मंच पर मानवाधिकार बहस को और तेज कर सकती हैं।

कई देशों ने उठाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप के प्रयास

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि Colombia, South Africa, Spain, Slovenia और Malaysia जैसे देशों ने स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की कोशिश की है।

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक शक्ति संतुलन और प्रभावशाली समूहों की भूमिका के कारण व्यापक कार्रवाई करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका पर बढ़ सकती है चर्चा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और उसकी विदेश नीति को लेकर नई बहस देखने को मिल सकती है। यह मुद्दा केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक मानवीय और रणनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है।

आने वाले समय में इस विषय पर विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।