मोदी-Zelensky की फोन पर बातचीत, रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में भारत देगा हरसंभव मदद; अबू धाबी वार्ता से पहले हुई चर्चा

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर Zelensky से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हरसंभव योगदान देने को तैयार है। उन्होंने दोहराया कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान बातचीत और कूटनीति के रास्ते से ही निकल सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना नजरिया साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मानवीय दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि युद्ध का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की।

यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए नए कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं। खास बात यह है कि मोदी और जेलेंस्की के बीच यह संवाद अबू धाबी में प्रस्तावित रूस-यूक्रेन-अमेरिका वार्ता से ठीक पहले हुआ है। ऐसे में भारत की भूमिका और दोनों देशों के साथ उसके संबंध एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

अबू धाबी में शांति वार्ता से पहले हुई अहम बातचीत

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में त्रिपक्षीय बातचीत प्रस्तावित है, जिसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे समय में जेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करना कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की ने मोदी को हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। यूक्रेन की ओर से अलग से यूरोपीय और नाटो प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की तैयारी की जा रही है। युद्ध के कारण यूक्रेन के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमले जारी हैं और सर्दियों से पहले वहां बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं।

जेलेंस्की ने बातचीत के बाद कहा कि भारत युद्ध समाप्त कराने के लिए अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात के लिए सुरक्षित गलियारे स्थापित करने के मुद्दे का उल्लेख किया। उनके अनुसार, रूस के हमलों और समुद्री मार्गों में बाधाओं के कारण अनाज निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में किसी विशेष मध्यस्थता प्रस्ताव या नए समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है।

मोदी ने दोहराया- युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव

प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से रूस-यूक्रेन संघर्ष को बातचीत के जरिए समाप्त करने की वकालत करते रहे हैं। सोमवार की बातचीत में भी उन्होंने भारत का वही रुख दोहराया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मोदी ने भारत के मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि संघर्ष का समाधान संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से शांति के सभी प्रयासों में योगदान देने की तत्परता भी व्यक्त की। भारत का मानना रहा है कि युद्ध के कारण आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसका प्रभाव केवल संघर्षरत देशों तक सीमित नहीं रहता। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है।

मोदी पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसी भावना को व्यक्त किया था। भारत लगातार दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील करता रहा है।

जेलेंस्की पहले भी भारत से शांति प्रयासों में सहयोग मांग चुके हैं

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क कर चुके हैं। भारत के रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं और यूक्रेन के साथ भी उसके कूटनीतिक एवं आर्थिक रिश्ते हैं। जेलेंस्की जानते हैं कि भारत दोनों पक्षों से बातचीत करने की स्थिति में है। इसी वजह से यूक्रेन की ओर से भारत की भूमिका को लेकर लगातार उम्मीद जताई जाती रही है।

26 फरवरी 2022: युद्ध शुरू होने के बाद पहली अपील

रूस के यूक्रेन पर हमले के कुछ ही दिनों बाद 26 फरवरी 2022 को जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा था। युद्ध के शुरुआती दिनों में भारत के रुख पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि नई दिल्ली के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक संबंध रहे हैं।

26 दिसंबर 2022: 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर मांगा सहयोग

दिसंबर 2022 में दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को लागू कराने के प्रयासों में भारत की मदद मांगी थी। इस प्रस्ताव में युद्ध समाप्त करने, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई थी।

20 मई 2023: हिरोशिमा में हुई पहली व्यक्तिगत मुलाकात

जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की युद्ध शुरू होने के बाद पहली व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शांति प्रयासों में भारत की भागीदारी का स्वागत किया था और भारत से सहयोग की अपेक्षा जताई थी।

20 मार्च 2024: जेलेंस्की ने मोदी को दिया धन्यवाद

मार्च 2024 में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के समर्थन के लिए भारत का आभार जताया था। दोनों नेताओं ने युद्ध की स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की थी।

जेलेंस्की भारत से मदद क्यों चाहते हैं?

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की स्थिति पश्चिमी देशों और रूस से अलग रही है। भारत ने रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की तरह व्यापक प्रतिबंधों का रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का भी समर्थन नहीं किया। भारत ने लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष समाप्त करने की बात कही है। यही संतुलित रुख यूक्रेन के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है।

1. रूस और पुतिन के साथ भारत के मजबूत संबंध

भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों, ऊर्जा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी नियमित संपर्क रहा है।

जेलेंस्की की उम्मीद है कि भारत अपने इन संबंधों का इस्तेमाल करके रूस को बातचीत और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। भारत का रूस के साथ संवाद बनाए रखना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध समाप्त करने के किसी भी प्रयास में मॉस्को के साथ बातचीत जरूरी होगी।

2. एशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों में भारत का प्रभाव

भारत की भूमिका केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। एशिया, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापक संबंध हैं। कई देश भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज के रूप में देखते हैं। ऐसे में यदि भारत किसी शांति पहल का समर्थन करता है, तो उसे विकासशील देशों के बीच भी चर्चा और समर्थन मिल सकता है।

यूक्रेन के लिए यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। खाद्य आपूर्ति, अनाज की कीमतों और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता का असर अफ्रीका और एशिया के कई देशों पर भी पड़ता है। भारत की भागीदारी इन व्यापक चिंताओं को शांति प्रक्रिया से जोड़ने में मदद कर सकती है।

3. रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखने की क्षमता

भारत ने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए मॉस्को के साथ व्यापार और ऊर्जा संबंध जारी रखे हैं। दूसरी ओर, भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई है और उसके साथ संवाद जारी रखा है।

इस संतुलित नीति के कारण भारत दोनों पक्षों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है। जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत इस संपर्क का उपयोग युद्ध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने में करे। हालांकि, किसी भी शांति समझौते के लिए रूस और यूक्रेन दोनों की सहमति और राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी होगी।

भारत-यूक्रेन संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत केवल युद्ध तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाने पर सहमति जताई गई।

हालांकि, आधिकारिक विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन विशेष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान किसी नए समझौते या परियोजना की घोषणा भी नहीं की गई। फिलहाल दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया है।

युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने बनाए रखे दोनों पक्षों से संपर्क

फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से भारत ने लगातार दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखा है। भारत ने यूक्रेन को दवाइयों, राहत सामग्री और अन्य मानवीय सहायता भेजी है। वहीं, रूस के साथ भी उसके रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक संबंध जारी रहे हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीतिक बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है।

भारत के लिए यह संतुलन आसान नहीं रहा है। एक तरफ रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका के साथ आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत ने किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय बातचीत और शांति के रास्ते को प्राथमिकता दी है।

क्या भारत युद्ध समाप्त कराने में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा?

मोदी और जेलेंस्की की ताजा बातचीत से यह साफ है कि यूक्रेन भारत को शांति प्रयासों में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। रूस के साथ भारत के संबंध और पश्चिमी देशों के साथ उसकी बढ़ती भागीदारी उसे कूटनीतिक संवाद के लिए एक अलग स्थान देते हैं। लेकिन केवल भारत की इच्छा से युद्ध समाप्त होना संभव नहीं है। इसके लिए रूस और यूक्रेन के बीच ठोस सहमति, सुरक्षा संबंधी आश्वासन और क्षेत्रीय विवादों पर बातचीत जरूरी होगी।

अबू धाबी में प्रस्तावित वार्ता के नतीजे भी आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि इन बैठकों में युद्धविराम, सुरक्षा व्यवस्था और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर प्रगति होती है, तो शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। भारत की भूमिका इस प्रक्रिया में संवाद को प्रोत्साहित करने और दोनों पक्षों के बीच भरोसा कायम करने में सहायक हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की 9 नवंबर की बातचीत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में भारत की संभावित भूमिका को फिर चर्चा में ला दिया है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि युद्ध का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। अब सबकी नजर अबू धाबी में होने वाली वार्ता पर है, जहां यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका शांति की दिशा में कितनी ठोस प्रगति कर पाते हैं।