Sheikh Hasina को पासपोर्ट देने से बांग्लादेश का इनकार, विदेश राज्य मंत्री बोले- भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाएंगे

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार, 9 नवंबर को कहा कि हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत नया पासपोर्ट देने का सवाल ही नहीं उठता।

कबीर ने कहा कि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस सौंपने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें एक सामान्य यात्री की तरह पासपोर्ट जारी करके वापस बुलाने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के जरिए देश लाना चाहती है। इस बयान के बाद हसीना की वापसी और उनके दस्तावेजों को लेकर विवाद और गहरा गया है।

पासपोर्ट आवेदन को हुमायूं कबीर ने बताया हास्यास्पद

विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना के नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किए गए आवेदन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौत की सजा पा चुकी व्यक्ति को इस तरह का आवेदन नहीं करना चाहिए। कबीर ने हसीना के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बांग्लादेश ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा।

कबीर ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और सरकार उसी व्यवस्था के तहत हसीना को वापस लाना चाहती है। उनके मुताबिक, किसी फरार दोषी को वापस लाने के लिए पासपोर्ट जारी करना जरूरी नहीं है। इस प्रक्रिया में संबंधित देश के साथ कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

विदेश राज्य मंत्री ने उन वकीलों और कानूनी संस्थाओं पर भी सवाल उठाए, जो हसीना की ओर से दस्तावेजों के लिए पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी मामले में कानूनी प्रतिनिधित्व करने वालों को अपने पेशेवर दायित्वों के साथ नैतिक जिम्मेदारी पर भी विचार करना चाहिए।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं शेख हसीना

दरअसल, शेख हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, उन्होंने भारत में अपने निर्वासन के बाद पहली बार सीधे तौर पर दस्तावेजों के लिए पहल की है। उनके लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की।

वकीलों ने अपने पत्र में कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और इसी आधार पर उन्हें यात्रा तथा पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। हसीना की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

रॉयटर्स के मुताबिक, हसीना ने बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना जताई है। उनके सहयोगियों का कहना है कि वापसी की तारीख और आगे की औपचारिकताओं को लेकर जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पासपोर्ट जारी करने के बजाय प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए उनकी वापसी चाहती है।

यूनुस सरकार ने पहले ही रद्द कर दिए थे पासपोर्ट और पहचान पत्र

शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद उनके आधिकारिक दस्तावेजों पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। तत्कालीन अंतरिम सरकार के कार्यकाल में उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2025 में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र भी लॉक कर दिया था। इस तरह हसीना के पास बांग्लादेश लौटने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें खड़ी हो गईं। अब उनके वकीलों की ओर से नए दस्तावेज जारी करने की मांग किए जाने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।

बांग्लादेश सरकार का तर्क है कि हसीना की वापसी सामान्य यात्रा का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रत्यर्पण और आपराधिक मामलों से जुड़ा विषय है। वहीं, हसीना के वकील उनकी नागरिकता और दस्तावेज प्राप्त करने के अधिकार का हवाला दे रहे हैं।

17 नवंबर 2025 को सुनाई गई थी मौत की सजा

शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया था। अदालत ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। यह मुकदमा उनकी गैरमौजूदगी में चला था।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हसीना और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आंदोलन को दबाने के लिए घातक बल के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। अदालत ने इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुए दमन में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई हो सकती है।

हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी फैसले के बाद कहा था कि गैरमौजूदगी में चलाए गए मुकदमे और मौत की सजा को लेकर निष्पक्ष सुनवाई के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर गंभीर सवाल उठते हैं।

5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत पहुंची थीं हसीना

बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का अंत 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हुआ था। इसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के विरोध से हुई थी। जून 2024 में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा फिर विवाद का केंद्र बन गया। छात्रों ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग की थी।

जुलाई में आंदोलन तेज हुआ और कई शहरों में प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग और गोलीबारी के आरोप लगे। धीरे-धीरे आंदोलन केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी।

5 अगस्त 2024 को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका में एकत्र हुए और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास तक पहुंच गए। हालात बिगड़ने के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का मुद्दा फिर चर्चा में

शेख हसीना के भारत में रहने के बाद से ही बांग्लादेश की ओर से उनकी वापसी की मांग की जाती रही है। बांग्लादेश सरकार ने दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए भारत से उन्हें सौंपने का अनुरोध किया है। अब विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने फिर दोहराया है कि सरकार उनकी वापसी इसी संधि के तहत चाहती है।

इस मामले में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों देशों के संबंधों के लिए संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। भारत की ओर से प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अंतिम निर्णय और उसकी कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में हसीना की प्रस्तावित दिसंबर वापसी को लेकर आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत पर नजर रहेगी।

क्या छात्र आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश थी?

शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश की राजनीति में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या छात्र आंदोलन केवल आरक्षण विरोधी आंदोलन था या इसके पीछे व्यापक राजनीतिक परिस्थितियां भी काम कर रही थीं। हसीना और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने सत्ता परिवर्तन को सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया है। दूसरी ओर, आंदोलन में शामिल छात्र संगठनों और उनके समर्थकों ने इसे सरकारी नीतियों, कथित दमन और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल पर जनता का विरोध बताया।

मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि छात्र आंदोलन पहले से ही उन्हें सत्ता में लाने की किसी साबित साजिश का हिस्सा था। सत्ता परिवर्तन के पीछे आरक्षण विवाद, व्यापक जन असंतोष, हिंसक कार्रवाई और राजनीतिक संघर्ष जैसे कई कारक रहे। किसी सुनियोजित साजिश के दावे को स्थापित तथ्य मानने के लिए स्वतंत्र और ठोस प्रमाण जरूरी हैं।

शेख हसीना के नए पासपोर्ट और एनआईडी आवेदन को बांग्लादेश सरकार ने खारिज कर दिया है। ढाका का कहना है कि उनकी वापसी सामान्य यात्रा के जरिए नहीं, बल्कि भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत होनी चाहिए। दूसरी ओर, हसीना के वकील उनकी नागरिकता और दस्तावेज पाने के अधिकार का हवाला दे रहे हैं। दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का मुद्दा अब इस पूरे विवाद का अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा।