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Muzaffarnagar में बाल विवाह के खिलाफ 460 महिलाओं ने उठाई आवाज, बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए लिया संकल्प

Muzaffarnagar : बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बेटियों को सुरक्षित, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर भविष्य देने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के तहत संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 460 महिलाओं ने भाग लिया। मोरना, सदर, चरथावल और पुरकाजी ब्लॉक के चयनित गांवों से पहुंचीं महिलाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का आयोजन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन (JRC) के सहयोग से ग्रामीण समाज विकास केंद्र (GSVK) द्वारा किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें बाल विवाह रोकने के लिए अपने गांवों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा या पारिवारिक फैसला नहीं, बल्कि बच्चों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है।

बाल विवाह के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं को दी गई कानूनी जानकारी

कार्यक्रम में संस्था के सदस्य गौरव मलिक और रविता ने महिलाओं को बाल विवाह से जुड़े सामाजिक और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम उम्र में बच्चों की शादी करने से उनके जीवन पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाल विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और उन्हें अपनी पसंद से जीवन के फैसले लेने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं।

वक्ताओं ने कहा कि इस कुरीति को समाप्त करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। ग्रामीण महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने परिवार और समुदाय में समय रहते बाल विवाह की संभावनाओं को पहचान सकती हैं।

लड़की की शादी 18 और लड़के की 21 वर्ष से पहले करना कानूनन अपराध

महिलाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इन आयु सीमाओं से पहले विवाह कराना कानून का उल्लंघन है।

कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह करवाने, संपन्न कराने या उसमें जानबूझकर सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अधिनियम के तहत संबंधित अपराधों में दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया। वक्ताओं ने महिलाओं से अपील की कि वे विवाह तय करते समय बच्चों की उम्र और आवश्यक दस्तावेजों की जांच को गंभीरता से लें।

कम उम्र में शादी से शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है गंभीर असर

गौरव मलिक और रविता ने बाल विवाह के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कम उम्र में शादी होने से बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट सकती है। विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसरों से वंचित होना पड़ता है। इससे भविष्य में रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं।

वक्ताओं ने कम उम्र में गर्भधारण से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित गंभीर खतरों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मानसिक तनाव, भय, भावनात्मक समस्याओं, घरेलू हिंसा और शोषण का जोखिम भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता के चक्र को बनाए रखने में योगदान देता है। बच्चों को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के समान अवसर मिलना जरूरी है।

ग्राम पंचायतों और महिलाओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

कार्यक्रम में बाल विवाह रोकने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर विशेष चर्चा हुई। महिलाओं को बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठकों और ग्राम सभाओं में बाल विवाह का मुद्दा नियमित रूप से उठाया जाना चाहिए। गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कराने और ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को सक्रिय रखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराया जाना चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश लगाए जा सकते हैं। विवाह समारोहों में वर-वधू की उम्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच के प्रति परिवारों और समुदाय को जागरूक करना भी जरूरी है।

महिलाओं से अपील की गई कि वे अपने गांवों में घर-घर जाकर परिवारों को समझाएं और किशोरियों तथा युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में बताएं।

बाल विवाह की जानकारी मिले तो 1098 और 112 पर करें संपर्क

कार्यक्रम में बाल विवाह की संभावित घटना सामने आने पर तत्काल सूचना देने के तरीकों की जानकारी भी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि यदि किसी गांव या क्षेत्र में नाबालिग का विवाह कराया जा रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वयं विवाद या जोखिम उठाने के बजाय संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए।

इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति को भी जानकारी दी जा सकती है। संस्था के सदस्यों ने कहा कि समय पर मिली सूचना किसी बच्चे का बचपन और भविष्य सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

460 महिलाओं ने लिया बाल विवाह न करने और न होने देने का संकल्प

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सामूहिक रूप से बाल विवाह के खिलाफ संकल्प दिलाया गया। महिलाओं ने प्रण लिया कि वे न तो बाल विवाह करेंगी और न ही अपने परिवार या गांव में ऐसा होने देंगी। उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह रोकने, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

महिलाओं से यह भी आह्वान किया गया कि वे बेटियों और बेटों को समान अवसर देने के लिए परिवारों को प्रेरित करें। किशोरियों को पढ़ाई जारी रखने, अपने अधिकारों को समझने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। आयोजकों के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से गांवों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता को मजबूत किया जा सकता है।

बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में सामूहिक प्रयास जरूरी

कार्यक्रम के समापन पर संस्था की ओर से प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने गांवों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों और सामुदायिक बैठकों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश पहुंचाएं। आयोजकों ने कहा कि सुरक्षित बचपन, शिक्षित समाज और सशक्त भविष्य के निर्माण के लिए बाल विवाह का उन्मूलन जरूरी है।

मोरना, सदर, चरथावल और पुरकाजी ब्लॉक के चयनित गांवों से आई लगभग 460 महिलाओं की भागीदारी को ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण पहल बताया गया। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट रहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज के प्रत्येक सदस्य का साझा दायित्व है।

बेटियों का बचपन सुरक्षित रहेगा, तभी उनका भविष्य मजबूत बनेगा। मुजफ्फरनगर में 460 ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी वाला यह जागरूकता कार्यक्रम इसी सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने की पहल है। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता, शिक्षा को प्रोत्साहन और समय पर सूचना देना ही बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

Shyama Charan Panwar

एस0सी0 पंवार (वरिष्ठ अधिवक्ता) टीम के निदेशक हैं, समाचार और विज्ञापन अनुभाग के लिए जिम्मेदार हैं। पंवार, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय (मेरठ)से विज्ञान और कानून में स्नातक हैं. पंवार "पत्रकार पुरम सहकारी आवास समिति लि0" के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। संपर्क ई.मेल- panwar@poojanews.com

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