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अमरीका ने वुहान परियोजना को फाइनेंस किया है- कोरोना पर चीन से सवाल नहीं कर सकता भारत- सुब्रह्मण्यम स्वामी

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक बार फिर से भारत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि कोरोना वायरस पर चीन से अमेरिका बात कर सकता है, लेकिन भारत नहीं। इसके लिए पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। जोकि काफी दिलचस्प है।  चीन के वुहान से ही कोरोना की शुरूआत हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया उसका प्रकोप झेल रही है। मौजूदा समय में अमरीका और उसके बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं।

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस पर अमेरिका चीन से सवाल कर रहा है, भारत क्यों नहीं? जिसका उन्होंने खुद ही उत्तर भी दिया। उन्होंने लिखा उत्तर है: अमरीका ने वुहान परियोजना को फाइनेंस किया है। ताकि प्रश्न पूछ सकें। वहीं भारत के नजरिए से देखें तो टीआईएफआर और पीएम के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नागालैंड में वुहान परियोजना में भाग लिया और चीन से मानदेय प्राप्त किया। तो पूछ नहीं सकते।

इस पर प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई। स्वामी के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि ञ्जढ्ढस्नक्र भारत सरकार का संगठन नहीं है। यदि प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वुहान परियोजना में भाग लिया था और अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कुछ मानदेय प्राप्त किया था, तो वुहान प्रयोगशाला रिसाव की जांच के लिए देश के रुख का आधार नहीं हो सकता।

 

जिस पर भाजपा नेता स्वामी भी रिप्लाई देने से पीछे नहीं रहे उन्होंने लिखा कि घुमाओ मत। यह परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे सरकारी संस्थानों से जुड़ा है। तथ्यों की जांच किए बिना मूर्खतापूर्ण बहाना न बनाएं। बेंगलुरु में ञ्जढ्ढस्नक्र की अवैध वायरस रिसर्च यूनिट शामिल थी। मेरे कहने पर सरकार ने जांच कराई है।

 

वहीं दूसरे यूजर ने चौंकते हुए लिखा कि नागालैंड में वुहान प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? मेरे लिए नया है। तो सुब्रह्मण्यम स्वामी ने लिखा कि कब जागोगे। वहीं दूसरी एक यूजर ने स्वामी से सवाल किया कि सोनिया गांधी कब जेल जा रही हैं? जो उन्होंने जवाब में लिखा कि तुम्हें क्या जल्दी है? आप न्यायाधीश नहीं हैं और न ही यह निर्णय केवल मुझे ही करना है। मोदी से पूछें कि टीडीके और बुद्ध द्वारा हेराल्ड हाउस कब्जा करने और आयकर चोरी पर सरकार एससी में उनके मामलों पर क्यों सोई है। इससे मुझे अपने मामले को जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।

News Desk

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