Bangladesh election Jamaat-e-Islami को लेकर दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अगले महीने होने वाले आम चुनाव से पहले बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने न केवल देश के भीतर बल्कि भारत, पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींच लिया है। लंबे समय तक हाशिए पर रही पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पहली बार सत्ता के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव बांग्लादेश के इतिहास का सबसे निर्णायक और दिशा बदलने वाला मुकाबला बन सकता है।

🔴 सर्वे में जमात की छलांग, BNP से कड़ा मुकाबला

हालिया सर्वेक्षणों के मुताबिक, जमात-ए-इस्लामी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वह देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) द्वारा दिसंबर में कराए गए सर्वे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को 33 प्रतिशत और जमात को 29 प्रतिशत समर्थन मिला था।

जनवरी में किए गए संयुक्त सर्वे में तस्वीर और भी रोचक हो गई। नरेटिव, प्रोजेक्शन BD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी (IILD) और जगोरन फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार BNP को 34.7 प्रतिशत और जमात को 33.6 प्रतिशत समर्थन मिला। दोनों के बीच महज 1-2 प्रतिशत का अंतर इस बात का संकेत है कि मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है।

🔴 12 फरवरी को मतदान, 300 सीटों पर जनता का फैसला

बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 संसदीय सीटों के लिए आम चुनाव होने हैं। यह चुनाव फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के तहत होगा, यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। परिणाम आने के बाद संसद में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं।

बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता, बल्कि आम चुनाव के बाद राजनीतिक दलों को उनके सांसदों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

🔴 जमात का अतीत और 1971 का विवादित इतिहास

जमात-ए-इस्लामी का इतिहास बांग्लादेश की राजनीति में सबसे विवादास्पद माना जाता है। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जमात ने उस आंदोलन का विरोध किया और पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया। आजादी के बाद 1972 में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

1975 में यह प्रतिबंध हटाया गया और 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के शासन में जमात को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति मिली। हालांकि, 2013 में बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा कि जमात की विचारधारा देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान से मेल नहीं खाती, जिसके बाद पार्टी पर दोबारा बैन लगा दिया गया। यह प्रतिबंध करीब 15 साल तक रहा।

🔴 अवामी लीग पर बैन और खाली हुई राजनीतिक जमीन

अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसके बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया।

इस खाली जगह का फायदा जमात-ए-इस्लामी ने उठाया। अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जमात पर लगा बैन हटाया गया, जिसके बाद पार्टी का संगठन तेजी से मजबूत हुआ। जमात ने ऐलान किया है कि वह इस बार 179 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

🔴 जमात की नई रणनीति, टकराव से जनकल्याण की ओर

जमात प्रमुख शफीकुर रहमान का कहना है कि पार्टी अब टकराव और विरोध की राजनीति से हटकर जनकल्याण की राह पर चल रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी मेडिकल कैंप लगा रही है, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है और आंदोलनों में मारे गए लोगों के परिवारों को सहायता पहुंचा रही है।

पार्टी अब “इस्लाम ही समाधान है” के नारे के साथ खुद को एक नैतिक और भ्रष्टाचार विरोधी विकल्प के रूप में पेश कर रही है। ढाका में नारियल पानी बेचने वाले मोहम्मद जलाल जैसे आम नागरिकों का कहना है कि लोग पुराने दलों से थक चुके हैं और जमात को एक नया और साफ विकल्प मान रहे हैं।

🔴 गठबंधन की राजनीति और छवि सुधार की कोशिश

जमात ने नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (NCP) और अन्य इस्लामी दलों के साथ गठबंधन किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे पार्टी की कट्टर छवि कुछ नरम पड़ सकती है और वह युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ा सकती है।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि पार्टी की वैचारिक जड़ें और अतीत उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जिसे वह पूरी तरह से मिटा नहीं पाई है।

🔴 महिला प्रतिनिधित्व और अधिकारों पर सवाल

इस चुनाव में जमात ने 300 सामान्य सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को आरक्षित 50 सीटों के जरिए प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

महिला अधिकार संगठनों को डर है कि अगर जमात सत्ता में आती है, तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर असर पड़ सकता है। यह मुद्दा शहरी इलाकों में खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

🔴 धार्मिक हिंसा और अल्पसंख्यकों की चिंता

शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी हमलों में वृद्धि की खबरें सामने आई हैं। पिछले एक महीने में कई हिंदुओं की हत्या, मंदिरों और सूफी दरगाहों पर हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

जमात का कहना है कि वह इन घटनाओं में शामिल नहीं है और उसने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को टिकट देकर सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि, अल्पसंख्यक समुदायों में अभी भी चिंता बनी हुई है।

🔴 BNP की रणनीति और तारिक रहमान की वापसी

BNP की कमान अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथ में है। वह 17 साल बाद देश लौटे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के समर्थकों को उम्मीद है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP सत्ता में वापसी कर सकती है।

सर्वे में BNP अभी भी मामूली बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अंतर इतना कम है कि किसी भी दिशा में परिणाम जा सकता है।

🔴 भारत पर संभावित असर, क्षेत्रीय संतुलन की चिंता

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है, तो बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। इससे भारत की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।

हाल के महीनों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जहां भारतीय अधिकारियों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति नहीं है। इस फैसले के बाद ढाका, चटगांव, खुलना, सिलहट और राजशाही में तैनात कई भारतीय अधिकारियों के परिवारों को वापस लौटना पड़ा।

🔴 कूटनीतिक हलचल और अंतरराष्ट्रीय नजरें

इस चुनाव पर अमेरिका, चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की भी नजर है। बांग्लादेश हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, जहां राजनीतिक स्थिरता का असर व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ता है।

विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव के नतीजे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा तय कर सकते हैं।

🔴 जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल: बदलाव या निरंतरता

Bangladesh election Jamaat-e-Islami को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश की जनता किस रास्ते को चुनती है—पुराने राजनीतिक ढांचे की निरंतरता या एक ऐसा बदलाव, जो देश की नीति, कूटनीति और सामाजिक ढांचे को नई दिशा दे सकता है।

शहरी युवाओं से लेकर ग्रामीण मतदाताओं तक, हर वर्ग इस चुनाव को अपने भविष्य से जोड़कर देख रहा है।

बांग्लादेश के आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की वैचारिक दिशा और क्षेत्रीय भूमिका तय करने का निर्णायक मोड़ बनते जा रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी की अप्रत्याशित मजबूती, BNP की चुनौती और अंतरिम सरकार की भूमिका—इन सबके बीच यह चुनाव यह तय करेगा कि बांग्लादेश भविष्य में किस राह पर चलेगा: संतुलित कूटनीति और विकास की ओर या वैचारिक टकराव और क्षेत्रीय तनाव के नए दौर की ओर।