बिजली विभाग द्वारा नियमों के विरूद्ध अपनी मनमर्जी की कार्यशैली: यूपी इंडस्ट्रीयल विद्युत उपभोक्ता परिषद का गठन

मुजफ्फरनगर। औद्योगिक उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर ओर बिजली विभाग द्वारा नियमों के विरूद्ध अपनी मनमर्जी की कार्यशैली और कोई सुनवाई न होने से त्रस्त होकर उद्योगपतियों ने यूपी इंडस्ट्रीयल विद्युत उपभोक्ता परिषद का गठन किया है।

जिसका मुख्यालय मुजफ्फरनगर में आदर्श कालोनी में स्थापित किया गया है। गांधी कालोनी स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नवस्थापित उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन केएल अग्रवाल ने बताया कि आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि नया कनैक्शन लेना हो या बिलों में संशोधन कराना हो तो किसी माध्यम की तलाश करनी पडती है और आरोपित किया कि बिना फील गुड कराये कोई कार्य कराना सम्भव नहीं है।

उपभोक्ता अपनी समस्याओं से बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। वरिष्ठ अधिकारी भी पूरे सिस्टम में नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देकर कार्य कराने की स्थिति में नहीं है।

इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिला स्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की शाखा स्थित करने की मांग की गयी है। साथ ही पूर्व में प्रचलित प्राविधानों के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में अधिशासी अभियंता एवं इससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र देकर अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने व उसे सिस्टम पर अपलोड कराने की भी मांग की गयी है।

परिषद ने यह भी मांग की है कि बिजली के बिलों में चार्ज इलैक्ट्रिक सिटी ड्यूटी को जीएसटी में शामिल किया जाये और औद्योगिक उपभोक्ताओं को थ्री फेस प्रीपेड मीटर जल्द से जल्द उपलब्ध कराये जाये।

पत्रकार वार्ता में उपस्थित दो भाजपा नेताओं ने भी अपनी पीडा व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि भले ही उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में है लेकिन बिजली विभाग में बिना फील गुड कराये उनके भी काम नहीं हो पाते।

वार्ता में यह भी आरोपित किया गया कि एक हजार से 1500 रूपये प्रति किलोवाट की दर से फील गुड कराने पर ही नये कनैक्शन जारी किये जा रहे है।

अन्यथा कनैक्शन मिलना सम्भव नहीं है। पत्रकार वार्ता में नवीन जैन, एडवोकेट तरूण कुमार अग्रवाल, इं. अशोक अग्रवाल, सभासद विपुल भटनागर, मनीष भाटिया, रजनीश त्यागी सहित अनेक उद्योगपति मौजूद रहे।