💊Fake Medicines in UP: यूपी में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई शुरू – सरेंडर किए गए मेडिकल लाइसेंसों की होगी जिलेवार जांच, कोडीन कफ सिरप से चल रहा था करोड़ों का गोरखधंधा

News-Desk November 10, 2025 7 min read Codeine Addiction India, Codeine Cough Syrup, Codeine Syrup Scam, Drug Department Investigation UP, Fake Medical Store License, Fake medicines, Fake medicines in up, FSDA Investigation, Pharmaceutical Fraud UP, UP Codeine Case 2025, UP Drug Mafia, UP Police Drug Action, Uttar Pradesh Fake Medicine Network, uttar pradesh health news

उत्तर प्रदेश में नकली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध व्यापार (💊Fake Medicines in UP:) को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। शासन की निगाह अब उन मेडिकल स्टोर संचालकों पर टिकी है जिन्होंने हाल ही में अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं, लेकिन पुराने लाइसेंस नंबर पर अवैध रूप से कारोबार जारी रखा हुआ है।

दरअसल, कोडीनयुक्त कफ सिरप की बढ़ती बिक्री ने नशे के सौदागरों को नया रास्ता दिखा दिया है। भारी मुनाफे के बाद ये संचालक अपनी दुकान का लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं, जिससे वे विभाग की सक्रिय सूची से गायब हो जाते हैं, और फिर गुप्त रूप से पुरानी पहचान के जरिए कारोबार जारी रखते हैं।

औषधि विभाग के पास अब ऐसे ठोस सबूत हैं कि कई मेडिकल स्टोर बिना वैध लाइसेंस के ही इस नशे के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।

औषधि विभाग का बड़ा अभियान – ‘स्लिप ऑफ लिस्ट’ वालों पर अब होगी निगरानी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) ने अब रणनीति बदल दी है। औषधि निरीक्षकों ने 10 सालों में सरेंडर या रद्द किए गए मेडिकल लाइसेंसों की विशेष सूची तैयार करने का निर्णय लिया है।
इस सूची के आधार पर जिलेवार जांच शुरू होगी, और जहां भी फर्जी या नशे के कारोबार के सबूत मिलेंगे, सीधी कार्रवाई और लाइसेंस रद्दीकरण होगा।

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि –

“अब सिर्फ सक्रिय लाइसेंस ही नहीं, बल्कि बंद या सरेंडर किए गए लाइसेंस भी रडार पर रहेंगे। इनका मिलान बिलिंग, ट्रांसपोर्ट और फार्मा कंपनियों के रिकॉर्ड से किया जा रहा है।”

ईधिका लाइफसाइंसेज और आर्पिक फार्मास्यूटिकल के नेटवर्क से खुला राज़
कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिक्री के इस नेटवर्क का पर्दाफाश ईधिका लाइफसाइंसेज और आर्पिक फार्मास्यूटिकल्स की जांच से हुआ।
औषधि निरीक्षकों को इन कंपनियों से ऐसे कई वितरण बिल मिले, जो बंद हो चुकी मेडिकल दुकानों के नाम पर जारी किए गए थे।

अब विभाग इन बिलों का सत्यापन कर रहा है। कई जिलों — लखीमपुर खीरी, उन्नाव, वाराणसी, बांदा, बहराइच, कानपुर नगर और प्रतापगढ़ में छापेमारी के दौरान अवैध आपूर्ति के सबूत मिले हैं।

नशे का खेल: कैसे चलता है कोडीन का कारोबार
औषधि निरीक्षकों के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद चालाकी से काम करता है।
1️⃣ पहले ये संचालक वैध लाइसेंस पर दवा बेचते हैं।
2️⃣ कारोबार बढ़ने और मुनाफा मिलने पर वे लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं ताकि विभाग की सूची से बाहर हो जाएं।
3️⃣ इसके बाद पुराने लाइसेंस नंबर का उपयोग बिल और बाउचर में जारी रखते हैं।
4️⃣ थोक सप्लायर और गोदाम मालिक भी मिलीभगत से उन्हें स्टॉक सप्लाई करते रहते हैं।
5️⃣ क्षेत्रीय लोग इन्हें पहचानते हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होता।

इस तरह ये गिरोह विभाग की निगाहों से बचकर अवैध रूप से नशे के कफ सिरप और अन्य दवाओं का व्यापार जारी रखते हैं।

10 साल की लाइसेंस हिस्ट्री से निकलेगा पूरा रैकेट
विभाग की नई नीति के तहत अब पिछले 10 वर्षों में निरस्त या सरेंडर किए गए सभी लाइसेंसों की एक सूची तैयार की जा रही है।
जिलेवार निरीक्षक इन पर फील्ड जांच और दस्तावेज सत्यापन करेंगे।
जहां भी कोडीन या अन्य नियंत्रित दवाओं की बिलिंग या ट्रांजैक्शन सामने आएगी, वहां एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

दो केस जिनसे खुली पोल

केस 1 – लखीमपुर खीरी
न्यू राय मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 2023 में निरस्त किया गया था।
इसके बावजूद 10 अक्तूबर 2025 तक फेंसिपिक-टी कफ सिरप (Codeine syrup) की आपूर्ति जारी रही।
जांच में पाया गया कि यह सप्लाई ईधिका लाइफसाइंसेज की गोदाम से भेजी गई थी।

केस 2 – कौशांबी
विकास मेडिसिन नामक मेडिकल स्टोर 2022 से बंद पड़ा है, लेकिन 21 नवंबर 2024 तक कोडीन सिरप की आपूर्ति इसके पते पर होती रही।
यही स्थिति उन्नाव और प्रतापगढ़ में भी सामने आई है, जहां निलंबित लाइसेंस नंबरों पर स्टॉक एंट्री दर्ज की गई।

इन मामलों से यह साफ है कि फर्जी बिलिंग और कालाबाजारी का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैला हुआ है।

कोडीन: राहत की दवा से नशे का जहर बनने की कहानी
कोडीन (Codeine) एक दर्द निवारक औषधि है, जो खांसी और हल्के दर्द से राहत के लिए दी जाती है।
मगर, चिकित्सक चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक इसका सेवन मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सुन्न कर देता है।
ज्यादा खुराक लेने पर व्यक्ति को उन्माद, लत और मानसिक भ्रम हो सकता है।
इसलिए भारत में कोडीनयुक्त दवाओं की बिक्री डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित है।

लेकिन फेक मेडिकल नेटवर्क इसे अवैध रूप से बेचकर युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहा है।

औषधि विभाग की नई कार्ययोजना – ‘Zero Tolerance on Drug Crime’
विभाग अब Zero Tolerance Policy पर काम कर रहा है।
मुख्य औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि —

लाइसेंस सरेंडर करने वाले हर स्टोर की री-वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार की जाए।
फार्मास्युटिकल कंपनियों के बिलिंग नेटवर्क की डिजिटल ऑडिट की जाए।
अगर किसी स्टोर या एजेंसी पर संदेह है तो सीधी कार्रवाई और सीजिंग की प्रक्रिया शुरू हो।

विभाग ने यह भी तय किया है कि “Codeine Special Squad” नामक विशेष टीम गठित की जाएगी, जो सिर्फ कोडीन आधारित दवाओं की निगरानी करेगी।

प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी जारी – बड़ी मछलियों पर गाज गिरने की तैयारी
अब तक जांच के दौरान 20 से अधिक मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच की आंच अब कुछ बड़े फार्मा वितरकों और स्टॉकिस्टों तक पहुंच चुकी है।वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और बहराइच में भी एक दर्जन से अधिक संदिग्ध लाइसेंसों की समीक्षा की जा रही है।

चिकित्सकों की चेतावनी – “युवा पीढ़ी को नशे से बचाना अब सामाजिक जिम्मेदारी”
डॉ. अजय त्रिपाठी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, ने बताया कि कोडीन का अत्यधिक सेवन धीरे-धीरे ब्रेन डिपेंडेंसी बढ़ाता है।

“यह शरीर के रिवार्ड सिस्टम को प्रभावित करता है। एक बार लत लगने पर व्यक्ति सामान्य दवाओं से भी संतुष्ट नहीं रहता।”
उन्होंने कहा कि समाज को अब “दवा के नाम पर नशे” से लड़ने के लिए जागरूक होना होगा।

जनता से अपील – संदिग्ध मेडिकल स्टोर की सूचना तुरंत दें
औषधि विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध मेडिकल स्टोर या कोडीन सिरप की अवैध बिक्री की जानकारी तत्काल दें।
विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पोर्टल सक्रिय किया है ताकि कार्रवाई त्वरित की जा सके।

यूपी में कोडीनयुक्त दवाओं और फर्जी मेडिकल लाइसेंस के जरिए चल रहे नशे के कारोबार पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। विभाग की नई जांच नीति, दस साल की लाइसेंस समीक्षा और जिलेवार छापेमारी से स्पष्ट है कि अब किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। फेक मेडिसिन माफिया के खिलाफ यह मुहिम यूपी में “स्वस्थ और सुरक्षित समाज” की दिशा में एक सशक्त कदम है।

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